चंडीगढ़: 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतनमान से पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) के शिक्षकों सहित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य में वही लागू करने की घोषणा की।
इसके परिणामस्वरूप पीयू के लगभग 680 शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी, जो संशोधित यूजीसी वेतनमानों को लागू करने में पंजाब की विफलता के कारण 2018 से बढ़े हुए वेतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान ने घोषणा की है कि राज्य में अक्टूबर से संशोधित यूजीसी स्केल लागू किया जाएगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार
-सहायक प्रोफेसरों को मूल वेतन ₹57,700 मिलेगा जो छठे वेतन आयोग के तहत ₹21,600 था।
-एसोसिएट प्रोफेसरों का मूल वेतन ₹49,200 से बढ़कर ₹1,31,400 हो जाएगा।
-प्रोफेसरों का मूल वेतन ₹53,000 से बढ़ाकर ₹1,44,200 कर दिया जाएगा।
-नियमित शिक्षकों के अलावा वेतन संशोधन से अतिथि शिक्षकों को भी लाभ होगा।
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पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (PUTA) के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा, ‘इस घोषणा से 2018 से इस लाभ का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है। अब, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार द्वारा तुरंत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।’
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