Gaurav Pandey
लिखने-पढ़ने का शौक है। राजनीति में दूर-दूर से रुचि है। अखबार की दुनिया के बाद अब डिजिटल के मैदान में हूं। आठ साल से ज्यादा समय से देश-विदेश की खबरें लिख रहा हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे संस्थानों में सेवाएं दी हैं।
Read MoreTreasure From World War II Shipwreck : दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान डूबे एक जहाज के मलबे से मिला खजाने पर दावे को लेकर मुकदमा दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के हक में फैसला सुनाया है। बता दें कि यह खजाना दक्षिण अफ्रीका के तट पर मिला था जिसे ब्रिटेन की एक एक्सप्लोरेशन कंपनी ने ढूंढा था। यह जहाज SS Tilawa था जिसे इंडियन टाइटैनिक भी कहा जाता था। इसके डूबने के साथ 280 लोगों की मौत हुई थी और 2000 से ज्यादा चांदी के बार समुद्र में समा गए थे।
South Africa has won a legal claim over $43 million worth of treasure from a World War II shipwreck that was found off the country’s coast by a British exploration companyhttps://t.co/yv4yX9UlyI
— JenSen Yermi (@agenmossad) May 10, 2024
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13 नवंबर 1942 को SS Tilawa को जापानी तारपीडो ने हिंद महासागर में अपना निशाना बनाते हुए डुबा दिया था। इस जहाज पर तह 900 से अधिक लोग सवार थे और साथ ही साथ यह चांदी के 2364 बार ले जा रहा था जिन्हें तत्कालीन यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका ने खरीदा था। यूनियन ने इनकी खरीद इनसे सिक्के बनाने के उद्देश्य से की थी। 2017 तक इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन बाद में ब्रिटेन की एक कंपनी अर्जेंटम एक्सप्लोरेशन लिमिटेड एक स्पेशलिस्ट साल्वेज व्हीकल लेकर आई थी जिसकी सहायता से खजाने तक पहुंचना संभव हो पाया।
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#WagnerTonight Science break.
U.K. Supreme Court makes ruling over $43 million in treasure from World War II ship sunk by Japanese torpedoes.https://t.co/WLYgIbg3sW pic.twitter.com/38WWZUtyYT— Firecaptain and Jack (@Firecaptain16) May 10, 2024
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इसके बाद यह खजाना यूके पहुंचा दिया गया और इसे कंपनी की संपत्ति घोषित कर दिया गया। साउथ अफ्रीका ने इसका विरोध किया था। कंपनी ने निचली अदालत में तर्क दिया था कि इस खजाने को जिसने ढूंढा है वह उसके लिए भुगतान का दावा कर सकता है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने कहा कि निचली अदालत के पास कंपनी के दावे पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मामला किसी और देश से जुड़ा हुआ है। बाद में यह मामला यूके की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को झटका देकर फैसला साउथ अफ्रीका के हक में दिया।
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