India US Trade Deal पर एक कदम और आगे बढ़ा भारत, जानें कब तक साइन हो सकती है डील?

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को फाइनल करने के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव दर्पण जैन के नेतृत्व में एक टीम 23 फरवरी को वाशिंगटन जाएगी. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि दौरे का उद्देश्य अंतरिम समझौते के कानूनी पहलुओं को अंतिम रूप देना है. दोनों पक्षों का प्रयास है कि मार्च 2026 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं. हालांकि, कोई सख्त समय-सीमा नहीं रखी गई है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें दोनों देश मिलकर सुलझाएंगे. फिलहाल दोनों देशों की टीमें वर्चुअल माध्यम से चर्चा कर रही हैं. वॉशिंगटन में होने वाली आमने-सामने की बैठक के बाद ही डील की पूरी तस्वीर और विस्तृत विवरण सामने आएंगे.

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मार्च में साइन हो सकती है डील

इस महीने की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान किया था. यह बयान समझौते की रूपरेखा तय करता है. अभी तक केवल घोषणा हुई है, फाइनल साइन नहीं हुआ है. यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो टैरिफ कम करने, व्यापार असंतुलन दूर करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है. फाइनल डील साइन होने के बाद ही सभी विस्तृत शर्तें और लाभ स्पष्ट होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएं.

अमेरिका से मिल रहा है पॉजिटिव रिस्पांस

समझौते की दिशा में अमेरिका पहले ही कुछ बड़े कदम उठा चुका है. अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ को पहले ही हटा दिया है. इसके अलावा भारतीय वस्तुओं पर reciprocal टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने की प्रक्रिया चल रही है. उम्मीद है कि यह इस हफ्ते लागू हो जाएगा. यदि देरी हुई तो भारतीय टीम वाशिंगटन में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी. इसके अलावा कई उत्पादों पर पहले से ही शून्य टैरिफ लागू है.

भारत के कृषि क्षेत्र के लिए खुलेंगे नए अवसर

विशेषज्ञोंका मानना है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ होने वाले ये व्यापार समझौते भारत के कृषि क्षेत्र के लिए करीब 400 अरब डॉलर के नए अवसर खोल सकते हैं. वर्तमान में भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात 2.8 बिलियन डॉलर है, जिसे बड़े स्तर पर बढ़ाने की संभावना है. इसके अलावा, भारत अपनी कपड़ा इंडस्ट्री के लिए कपास के आयात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है.

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