भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. जिस तरह कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र से सबूत मांगे थे, उसी तरह अब वो ट्रेड डील के सबूत भी मांग रही है. भारत अमेरिका व्यापार समझौते का लोहा पूरी दुनिया ने माना, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रही है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इस व्यापार समझौते को लेकर पूरी जानकारी देश के सामने नहीं रख रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार केवल बयान दे रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस दस्तावेज पब्लिक नहीं किया गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील वास्तव में हुई है, तो सरकार को इसके सबूत सामने रखने चाहिए.
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राहुल गांधी ने भी उठाए थे सवाल
सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है, वो केवल विदेशी बयानों और ट्वीट्स तक सीमित है. देश की जनता को ये जानने का हक है कि समझौते की शर्तें क्या हैं और इससे किसे फायदा या नुकसान होगा. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये ट्रेड डील किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हितों के खिलाफ हो सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि इस समझौते से भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा कैसे होगी. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और संसद में इस समझौते पर खुलकर चर्चा करानी चाहिए. पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिना चर्चा के ऐसे बड़े फैसले लेना देशहित में नहीं है.
केंद्र ने खारिज किए कांग्रेस के आरोप
वहीं, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है. उनके मुताबिक सरकार जो भी व्यापार समझौते करती है, उसमें देश के किसानों और उद्योगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है. उन्होंने कहा कि भारत किसी भी ऐसी डील पर सहमति नहीं देता, जिससे देश को नुकसान हो. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है. विपक्ष इसे जनता से जुड़ा सवाल बना रहा है, जबकि सरकार इसे भारत के वैश्विक व्यापार को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है. अब देखना होगा कि सरकार इस ट्रेड डील से जुड़े दस्तावेज कब और कैसे सार्वजनिक करती है.
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भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. जिस तरह कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र से सबूत मांगे थे, उसी तरह अब वो ट्रेड डील के सबूत भी मांग रही है. भारत अमेरिका व्यापार समझौते का लोहा पूरी दुनिया ने माना, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रही है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इस व्यापार समझौते को लेकर पूरी जानकारी देश के सामने नहीं रख रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार केवल बयान दे रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस दस्तावेज पब्लिक नहीं किया गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील वास्तव में हुई है, तो सरकार को इसके सबूत सामने रखने चाहिए.
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राहुल गांधी ने भी उठाए थे सवाल
सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है, वो केवल विदेशी बयानों और ट्वीट्स तक सीमित है. देश की जनता को ये जानने का हक है कि समझौते की शर्तें क्या हैं और इससे किसे फायदा या नुकसान होगा. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये ट्रेड डील किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हितों के खिलाफ हो सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि इस समझौते से भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा कैसे होगी. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और संसद में इस समझौते पर खुलकर चर्चा करानी चाहिए. पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिना चर्चा के ऐसे बड़े फैसले लेना देशहित में नहीं है.
केंद्र ने खारिज किए कांग्रेस के आरोप
वहीं, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है. उनके मुताबिक सरकार जो भी व्यापार समझौते करती है, उसमें देश के किसानों और उद्योगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है. उन्होंने कहा कि भारत किसी भी ऐसी डील पर सहमति नहीं देता, जिससे देश को नुकसान हो. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है. विपक्ष इसे जनता से जुड़ा सवाल बना रहा है, जबकि सरकार इसे भारत के वैश्विक व्यापार को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है. अब देखना होगा कि सरकार इस ट्रेड डील से जुड़े दस्तावेज कब और कैसे सार्वजनिक करती है.
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