Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर 6 सरकारी वकीलों को अपने पैनल से हटा दिया। वकीलों पर यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में सरकार की पैरवी के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण की गई। इस संबंध में अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून अधिकारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है सरकार ने यह निर्णय उचित विचार के बाद लिया है।
इन लोगों को किया गया बर्खास्त
बर्खास्त किए गए लोगों में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील, स्थायी वकील, अतिरिक्त सरकारी वकील और संक्षिप्त धारक शामिल थे। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को एक साथ पैनल से हटा दिया गया है। कई मामलों में हाईकोर्ट में कमजोर वकालत के आरोपों के बाद यह निर्णय लिया गया।
मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिकए धामी ने कानून अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पैनल में नई नियुक्तियां पूरी तरह से उनकी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए।
