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राजस्थान

Jaipur News : बेराजगार युवकों ने इस शहर में निकाली बड़ी रैली, 23 को करेंगे विधानसभा का घेराव

Jaipur News : बेरोजगारों ने राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बेरोजगारों ने नागौर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली। इस दौरान बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षाओं में रासुका लागू करने के साथ ही रद्द हुई परीक्षा की CBI से जांच करवाई जानी चाहिए। ताकि दोषियों को सख्त सजा […]

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Jan 7, 2023 13:01
Unemployment Youth

Jaipur News : बेरोजगारों ने राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बेरोजगारों ने नागौर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली। इस दौरान बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षाओं में रासुका लागू करने के साथ ही रद्द हुई परीक्षा की CBI से जांच करवाई जानी चाहिए। ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। बेरोजगार संघ ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता हैं तो हम 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे।

प्रदेश भर में निकालेंगे रैली

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। हम प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालेंगे।

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ये प्रमुख मांग कर रहे बेराजगार

भर्तियों के पेपरलीक के मामलों की जांच CBI से करवाई जाए। भविष्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर पेपर माफिया गिरोह को खत्म करें। नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार निष्पक्ष और सेवानिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करें। पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेस से ना छपवाकर सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेस से ही छपवाने का काम करें। सेकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले की जांच अंतिम कड़ी तक की जाए। इसके मुख्य आरोपियों को बेनकाब करके जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। आगामी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। बेरोजगारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

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First published on: Jan 07, 2023 11:49 AM

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