राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में सरकार ने पेश किया पूरा रोडमैप

राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम पेश किया.

Rajsthan HC

राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव का पूरा रोडमैप पेश कर दिया है. इसके तहत 15 नवंबर तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे. चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है और साफ कहा है कि तय समयसीमा के भीतर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम पेश किया. सरकार ने बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा. इसके बाद 6 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सीटों के आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 17 अगस्त को नगरीय निकाय चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा, जबकि 22 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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सरकार के अनुसार, 20 सितंबर तक निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी. सुनवाई के बाद संयम लोढ़ा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार चुनाव टालना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के चलते उसे कार्यक्रम घोषित करना पड़ा. हालांकि, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ की वकालत करती है, तो पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए जा रहे.

सरकार ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि 23 सितंबर को पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होगी और 15 नवंबर तक पंचायत चुनाव भी पूरे करा लिए जाएंगे. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सरकार व आयोग को तय समयसीमा में ही चुनाव संपन्न कराने होंगे. दरअसल, कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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करीब डेढ़ साल से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखें सामने आने के साथ ही अब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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