Rajasthan News: कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले सीएम गहलोत- 'इथोपिया में लगाया पैसा कहां से आया जनता को बताएं शेखावत'

जोधपुर से लोकेश व्यास की रिपोर्टः संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी सोसाइटी के मामले में शेखावत व उनके परिवार का नाम आ रहा है इसलिए वह घबरा गए हैं बचाव के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया है।

मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दिया- सीएम

कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने जोधपुर पहुंचे सीएम ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शेखावत जनता के सामने खुलासा करें कि इथोपिया में लगाया पैसा कहां से आया गहलोत ने कहा कि पीड़ित मेरे पास उम्मीद लेकर आ रहे हैं दो लाख परिवारों का पैसा डूबा है पीड़ितों की आवाज उठाई तो मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दिया।

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मेरे खिलाफ चाहे कुछ भी करें लेकिन पैसा लौटाने के लिए शेखावत को आगे आना चाहिए। मेरी आवाज उठाने से दबाव बनेगा पीड़ितों का पैसा आने की संभावना बनेगी।

सरकार गिराने में थी शेखावत की भूमिका

सीएम ने आगे कहा कि इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार गिराने की साजिश में शेखावत की भूमिका थी इसके बावजूद सैंपल देने से आनाकानी कर रहे हैं उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया। मेरे ओएसडी को बार-बार दिल्ली बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेखावत को पानी का मंत्रालय मिला तो हमें खुशी हुई थी, लेकिन इसमें भी वे कुछ भी खास नहीं कर पाए।

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

वहीं अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी के साथ भी षड्यंत्र किया गया है इससे देशभर में आक्रोश है और देशवासी इसे कभी नहीं भूलेंगे।

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उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के साथ अन्याय किया तो पूरे देश में माहौल बना। इसका परिणाम तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ा था। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी हरकतों पर उतर आई है कि राहुल को मकान खाली करने का नोटिस तक दे दिया।

सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा

विदेश में बोलने को लेकर राहुल पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल संसद में इसका जवाब देने जा रहे थे लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया। लोकतंत्र पर खतरा बताते हुए गहलोत ने कहा कि सवाल पूछना और जवाब देना लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन केंद्र सरकार इसे खत्म करने पर तुली हुई है।

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