Nirmal Pareek
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Rajasthan Budget 2023-24: अगले साल गहलोत सरकार अपना अंतरिम बजट लेकर आएगी, इसके लिए सरकार ने अभी से विचार-विमर्श और बजट के लिए सलाह लेनी शुरू कर दी है। नवंबर महीने में सीएम अशोक गहलोत ने पहली प्री-बजट बैठक ली। सचिवालय में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी तथा उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सुशासन में स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
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उन्होंने आगे कहा कि आवश्यकता के अनुसार नवाचार के लिए दिए गए मूल्यवान एवं सारगर्भित सुझावों को आगामी बजट में स्थान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इनके सुझावों के आधार पर हम ऐसा बजट लाने का प्रयास करेंगे जो प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाला हो।
युवाओं एवं छात्रों की भावना के अनुरूप तैयार होगा बजट
राज्य सरकार इस बार का बजट युवाओं एवं छात्रों की भावना के अनुरूप तैयार करने जा रही है। सरकार ने हमेशा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रगतिशील सोच के साथ फैसले लिये हैं। प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के लागू होने के चलते ही गरीब एवं वंचित वर्ग का जीवन स्तर ऊपर उठा है।
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बजट तैयार करने में NGO की भी भागीदारी
राज्य सरकार जनकल्याणकारी बजट तैयार करने में स्वयंसेवी संगठनों तथा सिविल सोसायटी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ताकि हर वर्ग तक बजट का लाभ वास्तविक रूप में पहुंच सके।
12 घंटों में आये लगभग 21 हजार सुझाव
योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में विभिन्न संगठन द्वारा दिए गए फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। NGOs, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं जिन्हें बजट में शामिल कर क्रियान्वित करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं सरकार की ओर से मांगे गए सुझाव में 12 घंटों में ही प्रदेशवासियों से लगभग 21 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
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