ना 100 ना 101 ना 108... अब एक ही नंबर पर मिलेंगी सभी इमरजेंसी सुविधाएं, पढ़ें SC का बड़ा फैसला

आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने आदेश जारी किया। साथ ही इसे फॉलो करने के लिए निर्देश भी दिए। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि देशवासियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मिला है, लेकि सही समय पर इलाज या उपचार न मिलने पर उनसे यह अधिकार छिन जाता है। इसलिए लोगों को सही समय पर ट्रॉमा केयर (आपातकालीन इलाज) मिलनी जरूरी है। इसके लिए हेल्प सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत महसूस हुई।

डायल 112 से जुड़ेंगे ये इमरजेंसी नंबर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रॉमा केयर का सिस्टम एक जैसा बनाने, लोगों को हेल्पलाइन के लिए जागरुक करने और फर्स्ट-एड यानी प्राथमिक उपचार स्किल्स को स्टैंडर्डाइज करने की सख्त जरूरत है। इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश है कि वे 3 महीने के अंदर सभी इमरजेंसी नंबरों को 112 से टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल पर जोड़ें। इस नंबर से इमरजेंसी नंबर 100, 101, 108, 102, 1033 और 1091 को जोड़कर एक हेल्पलाइन नंबर से ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

राज्य सरकारों के साथ केंद्र को निर्देश

राज्य सरकारों को हेल्पलाइन 112 का प्रचार-प्रसार करना होगा। 3 महीने के अंदर कम्प्लायंस रिपोर्ट सौंपें। राज्य सरकारों को 'गुड समैरिटन कानून' (सड़क हादसों में मदद करने वालों की सुरक्षा के नियम) के तहत शिकायत निवारण टीम बनानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी अहम निर्देश देती है कि वह ट्रॉमा (हादसों या चोट) से जुड़े मामलों के लिए 3 महीने के अंदर 'मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल' जारी करे।

केंद्र सरकार प्रोटोकॉल जारी करेगी, जिसके तहत 3 महीने के अंदर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लागू करके ऑपरेशनलाइज करना होगा।

आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

डायल 112 से जुड़ेंगे ये इमरजेंसी नंबर

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राज्य सरकारों के साथ केंद्र को निर्देश

राज्य सरकारों को हेल्पलाइन 112 का प्रचार-प्रसार करना होगा। 3 महीने के अंदर कम्प्लायंस रिपोर्ट सौंपें। राज्य सरकारों को ‘गुड समैरिटन कानून’ (सड़क हादसों में मदद करने वालों की सुरक्षा के नियम) के तहत शिकायत निवारण टीम बनानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी अहम निर्देश देती है कि वह ट्रॉमा (हादसों या चोट) से जुड़े मामलों के लिए 3 महीने के अंदर ‘मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल’ जारी करे।

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

ना 100 ना 101 ना 108… अब एक ही नंबर पर मिलेंगी सभी इमरजेंसी सुविधाएं, पढ़ें SC का बड़ा फैसला

आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

डायल 112 से जुड़ेंगे ये इमरजेंसी नंबर

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