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Bathinda land allotment case, बठिंडा: पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता मनप्रीत सिंह बादल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मामला बठिंडा लैंड अलॉटमेंट का है, जिसमें कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। उधर मनप्रीत बादल पर विदेश भागने का भी शक है, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, ताकि वह बाहर न जा सकें। वहीं, बादल की ओर से भी अपनी जमानत याचिका को वापस लिया जा चुका है। गौरतलब है कि मनप्रीत ने बठिंडा सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
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उनके वकील सुखविंदर सिंह भिंडर की ओर से दलील दी गई है कि जांच के दौरान ही याचिका लगाई गई थी। हवाला ये भी दिया गया था कि मंच से ही पंजाब के सीएम भगवंत मान उनको जेल में डालने की बात कह रहे हैं, जबकि उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, इसलिए राजनैतिक बदले की इच्छा से कार्रवाई हो रही है।
कोर्ट की ओर से भी मामले में विजिलेंस को नोटिस जारी किया गया था। बाद में रविवार रात को मुकदमा दर्ज किया गया। वकील ने दलील दी कि अब केस दर्ज होने के बाद फैक्ट के हिसाब से ही याचिका को एडमिट किया जाएगा। जिसके बाद ये भी डिसाइड करेंगे कि अब बेल एप्लीकेशन कहां एडमिट करनी है। हाईकोर्ट में करनी है या सेशन कोर्ट में।
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जमानत याचिका वापस लेने के बाद अब मनप्रीत बादल पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से उनके मुक्तसर के गांव बादल स्थित आवास पर भी रेड की गई थी। हालांकि मनप्रीत बादल विजिलेंस को नहीं मिल सके थे। मनप्रीत के खिलाफ बठिंडा में फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। उन पर लैंड अलॉटमेंट के तहत फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी।
इस मामले में अभी तक विकास अरोड़ा निवासी टैगोर नगर बठिंडा, राजीव कुमार निवासी न्यू शक्ति नगर बठिंडा के अलावा अमनदीप सिंह निवासी लाल सिंह बस्ती बठिंडा को अरेस्ट किया जा चुका है। इन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जिनको 28 सितंबर तक रिमांड पर लिया जा चुका है।
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