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मध्य प्रदेश

CM शिवराज का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में बनेगी लाड़ली बहना सेना

MP News: शिवराज सरकार की महत्वकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि 30 अप्रैल तक योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद प्रदेश में लाड़ली बहना सेना भी बनेगी। 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से अपील की […]

Author Edited By : Arpit Pandey Updated: Apr 28, 2023 12:46
CM Shivraj Singh Chouhan
CM Shivraj Singh Chouhan

MP News: शिवराज सरकार की महत्वकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि 30 अप्रैल तक योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद प्रदेश में लाड़ली बहना सेना भी बनेगी।

30 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से अपील की कि ‘सभी बहनें 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन कर लें, ताकि हर पात्र बहन को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल सके। मई माह में प्राप्त आवेदनों की जांच तथा दावे-आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत पात्र बहनों के खाते में 10 जून से प्रतिमाह 1 हजार रूपए की राशि आने लगेगी।’

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हर गांव में बनेगी लाड़ली बहना सेना

सीएम ने कहा कि प्रत्येक गाँव में 11-11 बहनों की लाड़ली बहना सेना का गठन किया जाए, जो योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ सामाजिक कुरूतियों के विरूद्ध आवाज उठाएगी। गरीबी के कुचक्र से निकलने के लिए सभी बहनें योजना में प्राप्त राशि से प्रतिमाह कुछ न कुछ बचत अवश्य करें। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों से जुड़ने एवं आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बनकर अच्छी आय अर्जित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से सभी शराब-अहाते बंद कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश की धरती में बेटियों से दुराचार करने वालों के लिए फाँसी की सजा का प्रावधान किया गया है। मैंने समाज में हमेशा बेटा और बेटी में भेदभाव होते देखा है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई जिससे कन्या के विवाह का खर्च माता-पिता के बजाय सरकार द्वारा किया जाने लगा है।

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लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ से बेटियां जन्म के बाद लखपति होने लगी हैं। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल से महिलाएँ पंच, सरपंच, नगरपालिका और जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य बनकर सरकार चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान भी किया गया है। अब बहनों के नाम पर खेत, मकान, दुकान खरीदे जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं का पूरा सम्मान होगा।

First published on: Apr 28, 2023 12:46 PM

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