केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यह एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम है। अमित शाह ने अधिकारियों के साथ प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश होने पर स्थिति को लेकर चर्चा की है। अधिकारियों ने गृह मंत्री को बताया कि इस बार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है।
आपदाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार
गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश को लेकर तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर के विशेषज्ञों की एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम गठित करने का आदेश दिया है। अमित शाह ने बताया कि ये प्रदेश के नुकसान का आकलन करेगी। साथ ही आपदाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। जिन इलाकों को नुकसान हुआ है, उसे दोबारा से बसाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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टीम का दौरा 21 जुलाई तक होगा पूरा
बैठक में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में टीम को भेजा जाएग। यह दौर शुरू हो गया है। टीम पूरे प्रदेश के उन हिस्सों में जा रहा है, जहां भारी नुकसान हुआ है। हर जगह की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन सभी इलाकों दोबारा बसाने में मोटी रकम खर्चे की जाएगी। टीम का दौरा 21 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को सौंप दी जाएगी।
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केंद्र सरकार ने पहली किस्त की जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए पहली राहत किस्त जारी कर दी है। वर्ष 2023 की आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये की सहायता पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें से 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त 7 जुलाई 2025 को जारी की जा चुकी है। साथ ही, राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से 198.80 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त भी 18 जून 2025 को हिमाचल को दे दी गई है।
