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यूनिफॉर्म सिविल कोड पर CM अरविंद केजरीवाल बोले- BJP की नीयत खराब है, बनना चाहिए UCC

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात में कहा कि भाजपा गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का झांसा दे रही है। गुजरात सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले […]

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात में कहा कि भाजपा गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का झांसा दे रही है। गुजरात सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भी यही वादा किया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद इसे लागू नहीं किया।

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केजरीवाल ने कहा, “उन्होंने उत्तराखंड चुनाव जीतने के बाद एक समिति बनाई, जो अब गायब हो गई है।” उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब गुजरात चुनाव से तीन दिन पहले एक समिति बनाई है जो चुनाव के बाद भी गायब हो जाएगी।

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भावनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे सभी समुदायों के साथ परामर्श के बाद उनकी सहमति से किया जाना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से पूछा सवाल

अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि भाजपा इसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में लागू क्यों नहीं करती है, जहां वह सत्ता में है। उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ने यूसीसी को पूरे देश में लागू कर दिया जाए, क्या भाजपा लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है।

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बता दें कि भाजपा ने शनिवार को कहा था कि वह समान नागरिक संहिता लाने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने इसे हिंदू बहुमत के वोटों को बढ़ाने के लिए एक हथकंडा बताया है।

गुजरात सरकार ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति का प्रस्ताव रखा है जो यह जांच करेगी कि इस तरह के कानून को कैसे लागू किया जा सकता है।

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गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।”

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First published on: Oct 30, 2022 01:18 PM

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