उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नगर निकायों में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पूरी लिस्ट बनाई जाए और उसे संबंधित कमिश्नर और आईजी को दिया जाए.
डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश
सीएम ने साफ कहा है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं. पहले चरण में प्रशासनिक अधिकारियों को इन केंद्रों के लिए लोकेशन तय करने, सुरक्षा व्यवस्था करने और संदिग्ध विदेशी लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पहचान करने, लिस्ट बनाने, और हिरासत में लेने की कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं चलेगी.
एक्शन में आया प्रशासन
निर्देश जारी होते ही जिलों में पुलिस और स्थानीय निकायों ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है. निकायों में मज़दूरी, सफाई, निर्माण और अस्थायी ठेलों पर काम करने वालों की वेरिफिकेशन आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी से जांच की जा रही है. अवैध दस्तावेज मिलने पर तुरंत कमिश्नर कार्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
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SIR के बाद योगी सरकार सक्रिय
प्रदेश सरकार का दावा है कि कुछ नगर निकायों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहे हैं और स्थानीय पहचान लेकर संवेदनशील इलाकों में बस गए हैं. सरकार इसे सुरक्षा, आपसी सौहार्द और चुनावी डेटा की शुद्धता से जोड़कर देख रही है सूची तैयार होते ही इन विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा. वहीं से उनकी नागरिकता, दस्तावेज और मूल देश की पुष्टि की जाएगी. नियम पूरे होने पर देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी.
यह भी पढ़ें : सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान मंच तक पहुंचा युवक
सीएम कार्यालय से होगी निगरानी
कुल मिलाकर, योगी सरकार ने यूपी में अवैध घुसपैठियों पर ज़ीरो टॉलरेंस का संदेश दे दिया है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए है, समय सीमा भी तय है और पूरे ऑपरेशन की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नगर निकायों में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पूरी लिस्ट बनाई जाए और उसे संबंधित कमिश्नर और आईजी को दिया जाए.
डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश
सीएम ने साफ कहा है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं. पहले चरण में प्रशासनिक अधिकारियों को इन केंद्रों के लिए लोकेशन तय करने, सुरक्षा व्यवस्था करने और संदिग्ध विदेशी लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पहचान करने, लिस्ट बनाने, और हिरासत में लेने की कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं चलेगी.
एक्शन में आया प्रशासन
निर्देश जारी होते ही जिलों में पुलिस और स्थानीय निकायों ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है. निकायों में मज़दूरी, सफाई, निर्माण और अस्थायी ठेलों पर काम करने वालों की वेरिफिकेशन आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी से जांच की जा रही है. अवैध दस्तावेज मिलने पर तुरंत कमिश्नर कार्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
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SIR के बाद योगी सरकार सक्रिय
प्रदेश सरकार का दावा है कि कुछ नगर निकायों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहे हैं और स्थानीय पहचान लेकर संवेदनशील इलाकों में बस गए हैं. सरकार इसे सुरक्षा, आपसी सौहार्द और चुनावी डेटा की शुद्धता से जोड़कर देख रही है सूची तैयार होते ही इन विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा. वहीं से उनकी नागरिकता, दस्तावेज और मूल देश की पुष्टि की जाएगी. नियम पूरे होने पर देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी.
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सीएम कार्यालय से होगी निगरानी
कुल मिलाकर, योगी सरकार ने यूपी में अवैध घुसपैठियों पर ज़ीरो टॉलरेंस का संदेश दे दिया है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए है, समय सीमा भी तय है और पूरे ऑपरेशन की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
