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CM नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में भरे जाएंगे 8683 पद, जानें किस विभाग में होगी रिक्रूटमेंट?

Road In Charges Will Be Reinstated In Bihar: जूनियर इंजीनियर के जिम्मे सड़कों के निर्माण का इतना बोझ होता है कि वे बनी सड़कों की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रख पाते हैं।

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Road In Charges Will Be Reinstated In Bihar

Road In Charges Will Be Reinstated In Bihar: बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने गांव की सड़कों की और बेहतर तरीके से देख-रेख के लिए रिस्टोर पाथ चार्ज करने का फैसला लिया है। सड़कों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाए रखने के लिए ये डेडिकेटेड एंप्लॉय होंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे बन चुकी सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर रखेंगे।

डिपार्टमेंट ने राज्य के हर दस पंचायत पर एक पथ कार्य प्रभारी की तैनाती का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, काफी पहले डिपार्टमेंट में पथ कुली का पद हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे ये खत्म हो गया। इस वजह से निचले स्तर पर सेक्शन में डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ही सर्वेसर्वा बने हुए हैं।

जूनियर इंजीनियर के जिम्मे इतना काम होता है कि बनी हुईं सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए विभाग ने पथ कार्य प्रभारी की तैनाती का फैसला लिया है। विभाग में अभी हर दस पंचायत पर एक सेक्शन वर्किंग है। विभाग में अभी 1070 सेक्शन एक्टिव हैं। इसमें हर सेक्शन में एक-एक जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं।

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जूनियर इंजीनियर्स के साथ ही डिपार्टमेंट ने हर सेक्शन में पथ कार्य प्रभारी तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1070 पथ कार्य प्रभारी की बहाली की जाएगी। इसके अलावा पथ कार्य प्रभारी आने वाले सभी 10 पंचायतों की बनी हुई सड़कों पर नजर रखेंगे।

अगर किसी भी सड़क में गड्ढा, बाढ़ या नेचुरल कारणों से सड़कों को नुकसान होता है, तो वे उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को देंगे। चूंकि, सरकार ने सड़क बनाने वाली एजेंसियों को 5 साल तक मरम्मत की जिम्मेदारी भी दे रखी है, ऐसे में पथ कार्य प्रभारी एजेंसियों के साथ मिलकर डैमेज रोड की मरम्मत भी सुनिश्चित करेंगे।

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विभाग का हुआ है पुनर्गठन

फिलहाल, सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग का पुनर्गठन किया है। इसके तहत डिपार्टमेंट में 2261 न्यू पोस्ट पर बहाली होगी। अब तक डिपार्टमेंट में 6244 पद थे। डिपार्टमेंट ने 2261 और नए पदों का सृजन किया है। इसके साथ ही अब डिपार्टमेंट में 8683 पद हो गए। पुनर्गठन से से जुड़ी विभागीय संकल्प जारी हो चुका है। जल्द ही डिपार्टमेंटल प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा।

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