नई संसद में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक स्थगित

Women Reservation Bill Introduced in New Parliament: देश की नई संसद में मंगलवार यानी आज विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया है। ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा देने का प्रावधान तय करेगा। 19 सितंबर को ऐतिहासिक दिन बताते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष से सर्वसम्मति से विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने का आग्रह किया है, जो करीब तीन दशकों से अटका हुआ है।

#WATCH आज का दिन यादगार भी है और ऐतिहासिक भी है: राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/fY0b4mUt1u

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2023

नए संसद भवन में पीएम मोदी का पहला भाषण

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, नए संसद भवन की लोकसभा में अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत का गौरव बढ़ाती है। इसमें इंजीनियरों और श्रमिकों का पसीना लगा है। पीएम मोदी ने संसद के नए भवन में ऐतिहासिक पहले सत्र के लिए शुभकामनाएं दीं। सदन के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल की सुबह है, क्योंकि भारत नई संसद भवन की ओर बढ़ते हुए भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

नए संसद की पहली कार्यवाही

पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि नए संसद भवन में इस ऐतिहासिक मौके पर सदन की पहली कार्यवाही के रूप में सभी सांसदों की ओर से महिला शक्ति के लिए द्वार खोलने की शुरुआत महत्वपूर्ण निर्णय के साथ की जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक ला रही है।

पीएम मोदी ने की अपील, अधीर रंजन बोले- हमने भी कोशिश की

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं दोनों सदनों के सभी सदस्यों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि संशोधन के साथ लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महिला कोटा बिल के लिए अपनी पार्टी को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक को पारित करने की लगातार कोशिश की थी।

20 तक के लिए लोकसभा स्थगित

उधर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से नया महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के बाद लोकसभा को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया। इस बिल का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ रखा गया है। सदन में विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन करके दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 330ए आरक्षण लोगों की सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या।