देश में सभी राजभवनों का नाम बदल दिया गया है. इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत बने पीएम कार्यालय का भी नाम बदल दिया गया है. अब PMO परिसर को सेवातीर्थ के नाम से जाना जाएगा.
अब तक इन राज्यों में बदले गए नाम
मिली जानकारी के अनुसार अब तक आठ राज्यों ने राजभवनों का नाम बदल दिया है. वहीं, ये प्रक्रिया देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगी. जिन राज्यों ने इसे लागू कर दिया है इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल (कोलकाता और दार्जिलिंग राजभवन), गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, ओडिशा, असम, उत्तराखंड (देहरादून और नैनीताल) शामिल हैं. इसके अलावा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के राज निवास का नाम लोक निवास कर दिया गया है.
क्यों बदले गए राजभवनों के नाम?
भारत सरकार द्वारा देश के सभी राजभवनों के नामों में बदलाव किया जा रहा है. केंद्र सरकार का ऐसा कहना है कि 'राजभवन' नाम से औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है. इसीलिए राज्यपाल और उपराज्यपालों के ऑफिस का नाम अब लोक भवन और लोक निवास होगा.
यह भी पढ़ें- Explainer : पहले गवर्नर हाउस, फिर राजभवन और अब लोकभवन : जानिए, नाम बदलने के पीछे सरकार की मंशा
देश में सभी राजभवनों का नाम बदल दिया गया है. इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत बने पीएम कार्यालय का भी नाम बदल दिया गया है. अब PMO परिसर को सेवातीर्थ के नाम से जाना जाएगा.
अब तक इन राज्यों में बदले गए नाम
मिली जानकारी के अनुसार अब तक आठ राज्यों ने राजभवनों का नाम बदल दिया है. वहीं, ये प्रक्रिया देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगी. जिन राज्यों ने इसे लागू कर दिया है इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल (कोलकाता और दार्जिलिंग राजभवन), गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, ओडिशा, असम, उत्तराखंड (देहरादून और नैनीताल) शामिल हैं. इसके अलावा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के राज निवास का नाम लोक निवास कर दिया गया है.
क्यों बदले गए राजभवनों के नाम?
भारत सरकार द्वारा देश के सभी राजभवनों के नामों में बदलाव किया जा रहा है. केंद्र सरकार का ऐसा कहना है कि ‘राजभवन’ नाम से औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है. इसीलिए राज्यपाल और उपराज्यपालों के ऑफिस का नाम अब लोक भवन और लोक निवास होगा.
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