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Tamil Nadu CM MK Stalin on Family Planning: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा में राज्य की सीटों में कमी आने की संभावना जताई। उन्होंने इसके लिए राज्य में लागू परिवार नियोजन कार्यक्रम को जिम्मेदार ठहराया। एमके स्टालिन ने कहा कि परिसीमन एक्सरसाइज (Delimitation Exercise) के तहत संसदीय सीटों की संख्या कम करने की स्थिति बन सकती है। एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि राज्य को संसदीय सीटों में संभावित कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया है।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) प्रमुख एमके स्टालिन ने यह बात कोलथुर (Kolathur) में कही, जहां वह पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। डीएमके प्रमुख ने कहा कि चूंकि हमने लगातार परिवार नियोजन कार्यक्रम का पालन किया है, इसलिए परिसीमन प्रक्रिया के तहत संसदीय सीटों की संख्या कम करने की स्थिति है। बता दें कि वर्तमान में तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और सीएम परिसीमन के बाद इस संख्या में किसी भी तरह की कमी का विरोध कर रहे हैं। राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सीएम एमके स्टालिन ने परिवार नियोजन कार्यक्रम पर चिंता जताई है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी स्टालिन ने परिसीमन अभ्यास के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इन दिनों हम किसी से यह नहीं कहते कि उसे जीवन में 16 तरह की संपत्ति मिले। हम लोगों को केवल छोटे परिवार के साथ खुशी से रहने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब हमें संसद की सीटों की संख्या में कमी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमें छोटे परिवार क्यों रखने चाहिए? स्टालिन ने कहा था कि पहले बड़े-बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्ति हासिल करने का आशीर्वाद देते थे। लेकिन, अब इसके बजाय 16 बच्चे पैदा किए जाए।
एमके स्टालिन ने कहा था कि कलैगनार ने बहुत पहले फिल्म पराशक्ति में एक संवाद लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था हम मंदिरों के खिलाफ नहीं है बल्कि मंदिरों को भयानक पुरुषों का शिविर बनाने के खिलाफ हैं। हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। इसलिए हम 16-16 बच्चे पैदा करें।
2023 में स्टालिन ने आसन्न (Impending) परिसीमन को ‘डेमोकल्स स्वॉर्ड’ कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिणी राज्यों में फैले इस डर को दूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि इस परिसीमन अभ्यास से संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।उन्होंने कहा था कि यह अन्यायपूर्ण है कि दक्षिणी राज्य, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का लगन से पालन किया है, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के दौरान दंडात्मक उपायों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या बढ़ाने और दक्षिण भारत के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने की राजनीतिक साजिश को हराना होगा। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से यह आश्वासन देने का आग्रह करता हूं कि दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया के दौरान प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी।
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