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मैटरनिटी लीव पर SC का बड़ा फैसला, बच्चा गोद लेने वाली माताओं को भी है छुट्टी लेने का अधिकार

Supreme Court Maternity Leave: सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला किया है। एक याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को बड़ी राहत दी है।

Edited By : Khushbu Goyal Updated: Mar 17, 2026 15:19

Supreme Court

हाइलाइट्स News24 AI द्वारा निर्मित • संपादकीय टीम द्वारा जांचा गया

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को पूर्ण मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया है, भले ही बच्चे की उम्र 3 महीने से अधिक हो।

जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) को असंवैधानिक घोषित किया।

यह धारा केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही मातृत्व लाभ प्रदान करती थी।

अतिरिक्त निर्देश

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला कानून लाने का भी आग्रह किया है।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने आज मैटरनिटी लीव को लेकर ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चा गोद लेने वाली माताओं को भी पूर्ण मातृत्व अवकाश यानी 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव का अधिकार है, चाहे गोद लिए गए बच्चे की उम्र 3 महीने से ज्यादा की क्यों न हो। मैटरनिटी लीव देने से इनकार करना समानता के अधिकार का उल्लंघन करना है और यह मातृत्व को लेकर मानवाधिकार है।

जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60(4) को असंवैधानिक घोषित किया, जो गोद लेने वाली मां को 3 महीने से कम उम्र के बच्चे के मामले में ही मातृत्व लाभ देने का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को अपनाने वाली महिला की मातृत्व से जुड़ी जिम्मेदारियां 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को अपनाने वाली महिला की जिम्मेदारियों जैसी ही हैं।

इसलिए गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला कानून लाने का भी आग्रह किया है।

। अदालत ने स्पष्ट किया कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने पर छुट्टी से इनकार करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है और यह मातृत्व का एक बुनियादी मानवाधिकार है।

खबर अपडेट की जा रही है…

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खबर अपडेट की जा रही है…

First published on: Mar 17, 2026 01:45 PM

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