'संचार साथी' ऐप पर क्यों छिड़ा संग्राम? केंद्र सरकार के आदेश पर सवाल उठा रहा विपक्ष, पढ़ें किसने-क्या कहा

Sanchar Saathi App Controversy: केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश के बाद मोबाइल ऐप को लेकर संग्राम छिड़ गया है. विपक्ष ने मोबाइल ऐप को प्राइवेसी उल्ल्ंघन बताकर केंद्र सरकार को घेरा है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को एक जासूसी ऐप, हास्यास्पद और निजता के अधिकार का हनन बताया और दूरसंचार विभाग के आदेश की निंदा की है.

DoT issues directions for the pre-installation of the Sanchar Saathi App on mobile handsets to verify their genuineness. The pre-installed App must be Visible, Functional, and enabled for users during the first setup. Manufacturers must ensure the App is easily accessible during… pic.twitter.com/qrddTZFVk9

— ANI (@ANI) December 2, 2025

देश को नॉर्थ कोरिया बनाने का आरोप

वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार का घोर अपमान बताया. मोबाइल हैंडसेट में ऐप की प्री-इंस्टॉलेशन से यूजर्स के पर्सलन डेटा पर सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी. वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि केंद्र सरकार देश को नॉर्थ कोरिया बनाने पर तुली है. सरकार लोगों के बेडरूम में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो नेशनल लेवल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

#WATCH | Delhi: On DoT's directions to pre-install Sanchar Saathi App on mobile handsets, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "It is a snooping app. It's ridiculous. Citizens have the right to privacy. Everyone must have the right to privacy to send messages to family,… pic.twitter.com/k4n0boFPTr

— ANI (@ANI) December 2, 2025

ऐप के विरोध में ये बोलीं प्रियंका गांधी

संचार साथी ऐप का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को निजता का अधिकार प्राप्त है. परिवार के सदस्यों और दोस्तों को प्राइवेट मैसेज भेजने का हक है, लेकिन सरकार इस पर नजर रखना चाहती है. केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है. संसद इसलिए नहीं चल रही है] क्योंकि सरकार किसी भी विषय पर बात करने से इनकार कर रही है. विपक्ष को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन सच यह है कि केंद्र सरकार किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होने दे रही है.

लोकतंत्र जनता से जुड़े मुद्दे SIR पर चर्चा की मांग करता है. धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन देश के नागरिक अपने फोन में क्या कर रहे हैं, यह देखना उससे अलग बात है. साइबर सुरक्षा पर भी विस्तार से चर्चा की जरूरत है. साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे सरकार को लोगों के पर्सलन स्पेस में जाने का बहाना दे देता है. मुझे नहीं लगता कि इस संचार साथी ऐप से कोई भी नागरिक खुश होगा.