Edited By Shivani Jha
PM Awas Yojana
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में बने आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही PMAY 2.0 के तहत 1 लाख 124 लाभार्थियों के खाते में 1001 करोड़ रुपये की पहली किस्त का ऑनलाइन भेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। साल 2025 में भी यह योजना पूरे जोश के साथ चल रही है और अब तक करोड़ों परिवारों को इसका फायदा मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के अनुसार साल 2025 में इस योजना को और भी अच्छे तरीके से लागू किया गया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आगमन हुआ इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व में बने आवासों के गृहप्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया साथ ही PMAY 2.0 के तहत 1 लाख 124 लाभार्थियों के खाते में ₹1001करोड़ की प्रथम किस्त का ऑनलाइन हस्तांतरण किया pic.twitter.com/Jb0Tt9yAM1
— PMAY(U) -HFA,BIHAR (@RaySltc38138) April 24, 2025
इस साल पीएम आवास योजना से वंचित रह गए योग्य परिवारों के लिए एक नया सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने इस सर्वेक्षण की शुरुआत 10 फरवरी 2025 को की थी और इसकी अंतिम तिथि पहले 30 मार्च 2025 थी। लेकिन योग्य लोगों का सर्वेक्षण पूरा न होने के कारण इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया है। बता दे कि कि जो व्यक्ति इस सर्वेक्षण में शामिल होंगे केवल उन्हीं का नाम आवास योजना में रजिस्टर्ड होगा और वे आगे चलकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पीएम आवास योजना में आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन खास करके ग्रामीण लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वे आसानी से अपना सर्वेक्षण पूरा कर सकें और योजना का फायदा उठा सके पिछले दो महीनों से यह सर्वेक्षण एक्टिव है और अब तक जारी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए योग्यता आय पर निर्भर करती है। योजना में तीन मुख्य श्रेणियां हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIC)। EWS श्रेणी में वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, LIG में 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच, और MIC में 6 लाख से 18 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आपके या आपके परिवार के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए और आपने पहले किसी अन्य सरकारी हाउसिंग स्कीम से वित्तीय मदद नहीं ली हो।
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