ट्रंप के टैरिफ पर संसद में पीयूष गोयल का बयान, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चार बार हुई बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी चार बैठकें हो चुकी हैं। सरकार हमारे देश के किसानों और अन्य हितधारकों के कल्याण की रक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। उन्होंने कहा कि अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे। आयात पर 10 से 50 प्रतिशत टैरिफ पर चर्चा हुई थी। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि चार बार दोनों देशों के बीच बैठक हो चुकी है और कई बार वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत वैश्विक विकास में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक ‘ब्राइट स्पॉट’ है। अब तक यूएई, यूके और ईयू सहित कई देशों के साथ या तो द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं समाप्त हो चुकी हैं या जारी हैं।

पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत एक ‘नाज़ुक’ अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई बैठकें भी हुईं। पहली प्रत्यक्ष बैठक मार्च में नई दिल्ली में हुई थी, इसके बाद चार और बैठकें नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी में हुईं। कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं।

पीयूष गोयल सदन में यह भी कहा है कि सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हाल की घटनाओं के प्रभाव की समीक्षा कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और इस मुद्दे पर उनके आकलन के आधार पर जानकारी एकत्र कर रहा है। सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया कि 5 अप्रैल 2025 से 10% बेसलाइन शुल्क प्रभावी। 10% बेसलाइन टैरिफ के साथ, भारत के लिए कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई। पूर्ण देश-विशिष्ट अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला था लेकिन 10 अप्रैल 2025 को इसे शुरू में 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया और फिर 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया।