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दिल्ली शराब नीति पर अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लिखा पत्र, जानें- क्या लिखा

नई दिल्ली: पूर्व एलजी अनिल बैजल के एक फैसले के विरुद्ध दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने बताया, ‘मैंने सीबीआई को पूर्व एलजी के अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के रुख में बदलाव की जांच के लिए लिखा है।’ सिसोदिया का […]

Edited By : Nitin Arora

Updated: Aug 6, 2022 13:19

नई दिल्ली: पूर्व एलजी अनिल बैजल के एक फैसले के विरुद्ध दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने बताया, 'मैंने सीबीआई को पूर्व एलजी के अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के रुख में बदलाव की जांच के लिए लिखा है।' सिसोदिया का कहना है कि जहां शराब पहले नहीं बिकती थी, वहां भी मंजूरी दे दी गई। दिल्ली की आबकारी नीति आप और भाजपा शासित केंद्र सरकार के बीच एक घमासान के रूप में बनकर उभरी है। सिसोदिया से पहले, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर शराब नीति की जांच की सिफारिश की थी जिसे पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने मंजूरी दी थी। सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, 'नई नीति 2021 में लागू की गई थी। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसे लागू कराने से मना कर दिया। मैंने सीबीआई को पत्र लिखकर उनसे यह जांच करने का आग्रह किया है कि यह कैसे और क्यों हुआ।' उन्होंने कहा कि नई नीति को मंजूरी देने से पहले, (पूर्व) एलजी ने नीति को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने बदलाव का सुझाव दिया। फिर हमने उन्हें जून में संशोधन के साथ भेजा। इसे उन्होंने दूसरी बार क्लियर किया था। हालांकि, अब इसे बंद कराने पर उतारू हो गए।

नई दिल्ली: पूर्व एलजी अनिल बैजल के एक फैसले के विरुद्ध दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने बताया, ‘मैंने सीबीआई को पूर्व एलजी के अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के रुख में बदलाव की जांच के लिए लिखा है।’ सिसोदिया का कहना है कि जहां शराब पहले नहीं बिकती थी, वहां भी मंजूरी दे दी गई।

दिल्ली की आबकारी नीति आप और भाजपा शासित केंद्र सरकार के बीच एक घमासान के रूप में बनकर उभरी है। सिसोदिया से पहले, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर शराब नीति की जांच की सिफारिश की थी जिसे पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने मंजूरी दी थी।

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सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, ‘नई नीति 2021 में लागू की गई थी। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसे लागू कराने से मना कर दिया। मैंने सीबीआई को पत्र लिखकर उनसे यह जांच करने का आग्रह किया है कि यह कैसे और क्यों हुआ।’

उन्होंने कहा कि नई नीति को मंजूरी देने से पहले, (पूर्व) एलजी ने नीति को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने बदलाव का सुझाव दिया। फिर हमने उन्हें जून में संशोधन के साथ भेजा। इसे उन्होंने दूसरी बार क्लियर किया था। हालांकि, अब इसे बंद कराने पर उतारू हो गए।

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First published on: Aug 06, 2022 01:19 PM

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