Jammu Kashmir Full Statehood Proposal : जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में किए वादों को पूरा करने की कवायद तेज कर दी। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल के प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दिया था। एलजी ने इस प्रस्ताव पर बड़ा फैसला लिया।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके बाद सरकार ने इस प्रस्ताव को राज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेज दिया। इस पर एलजी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मुहर लगनी बाकी है।
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पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को होगा, जिसे उपराज्यपाल संबोधित करेंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे यहां की जनता को फिर से संवैधानिक अधिकार मिल सके और उनकी पहचान की सुरक्षा हो सके।
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कैबिनेट मीटिंग में अनुच्छेद 370-35A पर कोई चर्चा नहीं
उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उपराज्यपाल की मुहर से जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीद को बल मिला है। एलजी ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। अगर अब केंद्र सरकार की ओर से भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।
