Edited By Raghav Tiwari
संसद में बजट सत्र चल रहा है। 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया है। इस रिपोर्ट में पिछले एक साल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का ‘लेखा-जोखा’ शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट बताया गया कि साल 2025 की शुरुआत और अंत अलग-अलग वैश्विक अपेक्षाओं के साथ हुआ, लेकिन भारत की मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिति बनी रही।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है।इसके अलावा रिपोर्ट में तकनीकि पर खासा ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पर अलग से चैप्टर शामिल किया गया है। रिपोर्ट में वैश्विक अनिश्चितता का भी जिक्र किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्विक प्रभाव को कम करना है।
यह भी पढ़ें: Budget Session 2026: इकॉनॉमिक सर्वे क्या है? बजट से पहले क्यों किया जाता है पेश, जानिए एक-एक बात
इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि पोस्ट-कोविड दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही, पहली तिमाही के बाद अगली दो तिमाहियों में भी सुधार हुआ। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें घटाईं और तरलता बढ़ाई। बताया कि 2023 के मैक्रो-प्रूडेंशियल उपायों में ढील दी गई। FY26 बजट में घरों के लिए बड़े टैक्स ब्रेक, राजकोषीय घाटा 4.8% (लक्ष्य 4.9%) रहा और FY26 के लिए 4.4% का लक्ष्य तय किया गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) एक सरकारी दस्तावेज होता है। सर्वे रिपोर्ट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टीम तैयार करती है। इस रिपोर्ट को बजट से पहले पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और आगे की दिशा के बारे में विस्तार से मूल्यांकन शामिल होता है। सर्वे में देश के विकास, महंगाई के अनुमान और बेरोजगारी, व्यापार और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानकारी शामिल होती है।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
