अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पर्सनल इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले सभी ड्यूटी वाले सामानों पर टैरिफ रेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया.
सरकार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित सी-फूड इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लक्ष्य के तहत, FM सीतारमण ने एक्सपोर्ट के लिए सी-फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले खास इनपुट के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की लिमिट को पिछले साल के एक्सपोर्ट टर्नओवर की FOB वैल्यू के मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया.
ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट को अनुमति का प्रस्ताव
केंद्रीय FM निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं एक्सपोर्ट के लिए सीफूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले खास इनपुट के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की लिमिट को पिछले साल के एक्सपोर्ट टर्नओवर के FOB वैल्यू के मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव देती हूं. मैं खास इनपुट के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की भी अनुमति देने का प्रस्ताव देती हूं, जो अभी लेदर या सिंथेटिक फुटवियर के एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध है, उसे शू अपर के एक्सपोर्ट के लिए भी दिया जाएगा.'
रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की, 'रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरहॉल की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है.'
लिथियम-आयन सेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट
वित्त मंत्री ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल और जरूरी मिनरल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव दिया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामानों के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ाने और इसे सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, लागू करने का प्रस्ताव देती हूं.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी गई बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का प्रस्ताव देती हूं. इसके अलावा मैं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव देती हूं. भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है.'
बजट 2026 से दिया US टैरिफ को जवाब?
कस्टम ड्यूटी में छूट और एक्सपोर्ट को मदद तब दी गई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों के इंपोर्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिससे भारतीय टेक्सटाइल, सीफूड और दूसरे एक्सपोर्ट पर असर पड़ा था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का भी प्रस्ताव दिया है.
अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पर्सनल इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले सभी ड्यूटी वाले सामानों पर टैरिफ रेट को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया.
सरकार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित सी-फूड इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लक्ष्य के तहत, FM सीतारमण ने एक्सपोर्ट के लिए सी-फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले खास इनपुट के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की लिमिट को पिछले साल के एक्सपोर्ट टर्नओवर की FOB वैल्यू के मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया.
ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट को अनुमति का प्रस्ताव
केंद्रीय FM निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं एक्सपोर्ट के लिए सीफूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले खास इनपुट के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की लिमिट को पिछले साल के एक्सपोर्ट टर्नओवर के FOB वैल्यू के मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव देती हूं. मैं खास इनपुट के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की भी अनुमति देने का प्रस्ताव देती हूं, जो अभी लेदर या सिंथेटिक फुटवियर के एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध है, उसे शू अपर के एक्सपोर्ट के लिए भी दिया जाएगा.’
रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की, ‘रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरहॉल की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है.’
लिथियम-आयन सेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट
वित्त मंत्री ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल और जरूरी मिनरल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव दिया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामानों के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ाने और इसे सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, लागू करने का प्रस्ताव देती हूं.’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी गई बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का प्रस्ताव देती हूं. इसके अलावा मैं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव देती हूं. भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है.’
बजट 2026 से दिया US टैरिफ को जवाब?
कस्टम ड्यूटी में छूट और एक्सपोर्ट को मदद तब दी गई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों के इंपोर्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिससे भारतीय टेक्सटाइल, सीफूड और दूसरे एक्सपोर्ट पर असर पड़ा था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का भी प्रस्ताव दिया है.
