Written By News24 हिंदी
8th Pay Commission: सरकार ने हाल ही में 8th सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) की Terms of Reference (ToR) जारी की है. इसके बाद All India Defence Employees Federation (AIDEF) ने आपत्ति जताई है. AIDEF का कहना है कि लाखों केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8th CPC के दायरे से बाहर रखा गया है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एआईडीईएफ ने सरकार द्वारा जारी किए गए ToR पर कड़ी आपत्ति जताई है. AIDEF ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
AIDEF ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र में लिखा- ‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पेंशनर्स ने 30 साल से ज्यादा देश की सेवा की, उन्हें 8th CPC की सीमा में शामिल ही नहीं किया गया है. पेंशन संशोधन उनका अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.’
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो ToR जारी किया है, उसमें ‘पेंशनर्स’ या ‘फैमिली पेंशनर्स’ शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है. लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि कमीशन वेतन, भत्तों और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करेगा. इन्हीं सुविधाओं में रिटायरमेंट बेनेफिट्स यानी पेंशन और ग्रेच्युटी भी शामिल हैं.
तकनीकी रूप से, इसका मतलब यह है कि पेंशनर्स को कार्य-अवधि की शर्तों से बाहर नहीं रखा गया है. हालांकि, दस्तावेजों में पेंशनर्स का साफ शब्दों में जिक्र न होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
ToR के अनुसार, 8वां वेतन आयोग इन कैटेगरीज की समीक्षा करेगा:
आठवें वेतन आयोग को पेंशन और ग्रेच्युटी के स्ट्रक्चर की समीक्षा का भी काम सौंपा गया है. इसमें दो श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं:
सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. यानी की डेढ़ साल में पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी. ये रिपोर्ट के आधार पर ही भविष्य में वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर अहम फैसले लिए जाएंगे.
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