अब घर बैठे बनवाएं डुप्लीकेट RC, जानिए आसान तरीका

ऑनलाइन तरीका (Online Method)

1. परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं: [Parivahan Sewa website] पर जाएं।
2. खाता बनाएं (Create Account): अगर आपका पहले से खाता नहीं है तो रजिस्टर करें।
3. ऑनलाइन सेवाएं चुनें (Select Online Services): ऊपर के मेन्यू में “ऑनलाइन सेवाएं” चुनें और फिर “वाहन संबंधी सेवाएं” चुनें।
4. अपनी गाड़ी की जानकारी डालें (Enter Vehicle Details): गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर डालें और ओटीपी प्राप्त करें।
5. डुप्लीकेट RC चुनें (Select Duplicate RC): “डुप्लीकेट RC जारी करना” चुनें और फिर “जमा करें” पर क्लिक करें।
6. फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें (Fill Form & Upload Documents): फॉर्म में गाड़ी के प्रकार, चेसिस नंबर और RC खोने का कारण भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।
7. भुगतान करें (Make Payment): डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करें।
8. अपना आवेदन ट्रैक करें (Track Application): आप आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।

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ऑफलाइन तरीका (Offline Method)

1. एफआईआर दर्ज कराएं (File FIR): गाड़ी चोरी होने पर FIR दर्ज कराएं।
2. आरटीओ ऑफिस जाएं (Visit RTO Office): अपनी गाड़ी जिस RTO ऑफिस में रजिस्टर्ड है, वहां जाएं।
3. फॉर्म प्राप्त करें (Get Form): RTO से डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन फॉर्म (फॉर्म 26) लें।
4. फॉर्म भरें (Fill Form): फॉर्म में पूरी जानकारी भरें।
5. जरूरी कागजात जमा करें (Submit Documents): फॉर्म के साथ जरूरी कागजात जमा करें, जैसे FIR कॉपी (अगर गाड़ी चोरी हुई है), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), वैध बीमा प्रमाणपत्र, पते का प्रमाण और शुल्क भुगतान की रसीद।
6. शुल्क का भुगतान करें (Pay Fee): निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
7. अपना आवेदन जमा करें (Submit Application): फॉर्म और कागजात जमा करें।
8. डुप्लीकेट RC प्राप्त करें (Collect Duplicate RC): कुछ दिनों में आपको नया RC मिल जाएगा।

Duplicate RC At Home : जरूरी कागजात (Required Documents)

• फॉर्म 26 (आवेदन फॉर्म)
• एफआईआर कॉपी (अगर गाड़ी चोरी हुई है)
• प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)
• वैध बीमा प्रमाणपत्र
• पते का प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि)
• लोन NOC (अगर गाड़ी लोन पर है)
• शुल्क भुगतान की रसीद

ध्यान दें: यह जानकारी भारत के लिए है. इस प्रक्रिया में अलग-अलग राज्यों में थोड़ा बदलाव हो सकता है।