Toll Tax Rules Update: VIP कल्चर पर सरकार की सख्ती, अब सरकारी अफसरों को भी देना पड़ सकता है टोल टैक्स

कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों को एक आधिकारिक पत्र भेजा है. इस पत्र में कहा गया है कि भविष्य में कोई भी अधिकारी टोल प्लाजा पर अपनी पहचान बताकर मुफ्त एंट्री का दावा नहीं करें, बल्कि उन्हें 'फास्टैग एनुअल पास' (FASTag Annual Pass) खरीदने के लिए कहे. यह व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे सरकारी कर्मचारियों को उनके ऑफिशियल मोबाइल फोन के इस्तेमाल का बिल दिया जाता है और बाद में वह पैसा उनके विभाग द्वारा रीइम्बर्स (Reimburse) यानी वापस कर दिया जाता है. इस तरह, अधिकारियों को अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा और टोल ऑपरेटरों को उनका राजस्व भी मिल जाएगा. इस महत्वपूर्ण बदलाव के दायरे में रक्षा बलों (डिफेंस फोर्सेस) को भी शामिल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत का दौर जारी है.

क्या होता है फास्टैग एनुअल पास और कितनी होती है इसकी कीमत?

आम जनता और सरकारी कर्मियों की सुविधा के लिए बनाए गए इस विशेष फास्टैग एनुअल पास की कार्यप्रणाली बेहद सरल है. इस डिजिटल पास को एक बार एक्टिवेट कराने के बाद कोई भी रजिस्टर्ड वाहन पूरे सालभर में अधिकतम 200 बार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टोल प्लाजा से गुजर सकता है. यह पास पूरे एक साल (12 महीने) की अवधि के लिए पूरी तरह वैध रहता है.

बात अगर इसके खर्च की करें, तो इस फास्टैग एनुअल पास की सरकारी कीमत फिलहाल 3,075 रुपये तय की गई है. अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की यात्राएं बहुत ज्यादा हैं और उनके 200 फेरे साल खत्म होने से पहले ही पूरे हो जाते हैं, तो इस पास को तय नियमों के तहत साल में दोबारा भी आसानी से रिन्यू (Renew) कराया जा सकता है.

कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों को एक आधिकारिक पत्र भेजा है. इस पत्र में कहा गया है कि भविष्य में कोई भी अधिकारी टोल प्लाजा पर अपनी पहचान बताकर मुफ्त एंट्री का दावा नहीं करें, बल्कि उन्हें ‘फास्टैग एनुअल पास’ (FASTag Annual Pass) खरीदने के लिए कहे. यह व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे सरकारी कर्मचारियों को उनके ऑफिशियल मोबाइल फोन के इस्तेमाल का बिल दिया जाता है और बाद में वह पैसा उनके विभाग द्वारा रीइम्बर्स (Reimburse) यानी वापस कर दिया जाता है. इस तरह, अधिकारियों को अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा और टोल ऑपरेटरों को उनका राजस्व भी मिल जाएगा. इस महत्वपूर्ण बदलाव के दायरे में रक्षा बलों (डिफेंस फोर्सेस) को भी शामिल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत का दौर जारी है.

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क्या होता है फास्टैग एनुअल पास और कितनी होती है इसकी कीमत?

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Azhar Naim

अज़हर नईम एक डिजिटल पत्रकार हैं और उन्हें न्यूज़ और ऑनलाइन कंटेंट लिखने का अच्छा अनुभव है. वर्तमान में वह News24 Bag Convergence में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं, जहां वह मुख्य रूप से न्यूज, ट्रेंडिंग, हाइपर-लोकल, वायरल, ऑटो, लाइफस्टाइल और हेल्थ बीट से जुड़ी खबरों पर स्टोरीज तैयार करते हैं. इससे पहले वह India.com में ट्रेनी के रूप में जुड़े थे, जहां उन्होंने ट्रेंडिंग, वायरल, जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न विषयों पर डिजिटल कंटेंट लिखा. अज़हर ने 2024 में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान और उसके बाद उन्हें India News और Khabar Fast जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अनुभव मिला, जिससे उन्हें न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और पाठकों को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाने की अच्छी समझ हासिल की. 1 साल से ज्यादा के अनुभव में अज़हर का मुख्य काम है डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स को समझना, SEO-फ्रेंडली कंटेंट लिखना और पाठकों से जुड़ी स्टोरीज तैयार करना.

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