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Read MoreUnion Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किसानों के लिए खास ऐलान कर सकती हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार का फोकस किसानों पर रहने की उम्मीद है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के साथ सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में भी इजाफा कर सकती है।
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किसान सम्मान निधि
किसान संगठन लंबे समय से सरकार से किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बदली हुई सियासी परिस्थितियों में किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसान सम्मान निधि के पैसे को बढ़ाकर प्रति महीने 1000 रुपये किया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे 8 हजार सालाना किए जाने की बात कही जा रही है।
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कृषि उपकरणों पर छूट
कृषि उपकरणों पर लगने वाली जीएसटी का किसान संगठनों के साथ राजनीतिक दल भी विरोध करते हैं। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों से जीएसटी को हटाएं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दे। किसान संगठनों की इस बड़ी मांग को लेकर बजट पर सबकी नजर है। बजट में इस बारे में ऐलान होता है तो सरकार के प्रति किसानों के रुख में बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
सोलर पंप के लिए नए प्रावधान
केंद्र सरकार बजट में किसानों के लिए सोलर पंप पर दी जाने वाली सब्सिडी के मामले में नए प्रावधान कर सकती है। किसान संगठनों की मांग है कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग के लिए करने का प्रावधान किया जाए। सरकार बजट में इससे जुड़ा ऐलान करती है तो किसानों के लिए यह डबल धमाका हो सकता है।
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किसान क्रेडिट कार्ड
मौजूदा समय में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपये तक का कृषि लोन 7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है। इसमें तीन प्रतिशत की सब्सिडी भी शामिल है। यानी किसानों को क्रेडिट कार्ड से 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता है। महंगाई और खेती में बढ़ते खर्चे को देखते हुए सरकार क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर चार से पांच लाख कर सकती है।
