देश भर में लागू हुए नए लेबर कोड (New Labour Code) ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Salary Structure) को पूरी तरह से बदल दिया है। नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary), उसके कुल वेतन (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। इस बदलाव का असर हर कर्मचारी पर एक जैसा नहीं होगा; जहाँ युवाओं के लिए यह लंबी अवधि का जैकपॉट है, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की इन-हैंड सैलरी में कटौती हो सकती है।
क्या है नया 50% नियम?
अब तक कंपनियां टेक-होम सैलरी (In-hand Salary) को ज्यादा दिखाने के लिए बेसिक सैलरी को कम रखती थीं और भत्तों (HRA, बोनस, स्पेशल अलाउंस) को बढ़ा देती थीं। अब बेसिक सैलरी + डीए + रिटेनिंग अलाउंस कुल वेतन के 50% से कम नहीं हो सकते।
अगर आपके भत्ते कुल सैलरी के 50% से अधिक हैं, तो अतिरिक्त राशि को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। चूंकि PF और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी पर होती है, इसलिए इन फंड्स में आपका योगदान बढ़ जाएगा।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
करियर की शुरुआत करने वाले युवा
टीमलीज रेगटेक के सीईओ ऋषि अग्रवाल के अनुसार, शुरुआती करियर वाले कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। अधिक पीएफ कटने का मतलब है कि रिटायरमेंट तक एक विशाल फंड तैयार होगा। युवाओं को लंबी अवधि तक कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) का लाभ मिलेगा, जो उनके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाएगा।
कम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी
ऐसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 50% से बहुत कम है, उनके पीएफ और ग्रेच्युटी खाते में अब ज्यादा पैसा जमा होगा। रिटायरमेंट के समय उन्हें एक बड़ी एकमुश्त राशि (Lump sum) मिलेगी।
मिड और सीनियर लेवल पर क्या होगा असर?
इनके लिए सैलरी स्ट्रक्चर अब अधिक मानकीकृत (Standardized) हो जाएगा। बचत बढ़ेगी, लेकिन मासिक खर्चों के लिए मिलने वाली नकदी (Cash in hand) में थोड़ी कमी आ सकती है।
उच्च वेतन वाले अधिकारियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इनकी सैलरी में वेरिएबल पे और भत्तों का हिस्सा बड़ा होता था। अब बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और टैक्स डिडक्शन बढ़ेगा, जिससे हाथ में आने वाली सैलरी (Take-home pay) काफी कम हो सकती है।
क्या है एक्सक्लूडेड एम्प्लॉई का विकल्प?
15000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी जो पहले पीएफ के दायरे में नहीं थे, उनके पास अब एक विकल्प होगा। वे चाहें तो अपनी भविष्य की बचत बढ़ाने के लिए अधिक पीएफ योगदान चुन सकते हैं, या फिर इन-हैंड सैलरी को अधिकतम रखने के लिए न्यूनतम योगदान का रास्ता अपना सकते हैं।
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। भले ही हर महीने मिलने वाली सैलरी में मामूली कमी आए, लेकिन रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि पहले के मुकाबले काफी अधिक होगी।
