Tuesday, 7 April, 2026

Add News24 as a Preferred Source

---विज्ञापन---

हिंदी न्यूज़/बिजनेस/मिडल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा दांव, 2.5 लाख करोड़ के सुरक्षा चक्र से बचेगा आपका बिजनेस

बिजनेस

मिडल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा दांव, 2.5 लाख करोड़ के सुरक्षा चक्र से बचेगा आपका बिजनेस

मोदी सरकार ला रही है 2.5 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब बिना गारंटी मिलेगा सस्ता लोन और 90% रिस्क लेगी सरकार। एविएशन और MSME सेक्टर के लिए बड़ी राहत! पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Written By: Vandana Bharti Updated: Apr 7, 2026 09:05

हाइलाइट्स News24 AI द्वारा निर्मित • संपादकीय टीम द्वारा जांचा गया

क्रेडिट गारंटी स्कीम का अवलोकन

केंद्र सरकार ₹2.5 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करने की तैयारी में है, जो भारतीय कंपनियों और MSMEs को युद्ध के प्रभाव से बचाने के लिए है।

यह स्कीम ECGLS का एक बड़ा और नया रूप है, जिसे 2020 में कोविड के दौरान छोटे कारोबारियों के लिए शुरू किया गया था।

इस योजना में सरकार 90% जोखिम की गारंटी लेगी, जिससे बैंक बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के व्यवसायों को ऋण दे सकेंगे।

योजना के प्रमुख लाभार्थी और विशेषताएं

एविएशन सेक्टर और MSMEs को इस योजना से सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे युद्ध के कारण नकदी संकट और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

आज 7 अप्रैल 2026 है और दुनिया की नजरें ईरान-इजरायल युद्ध पर टिकी हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है, तेल महंगा हो रहा है और बिजनेस पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में केंद्र सरकार भारतीय कंपनियों और छोटे कारोबारियों (MSMEs) को डूबने से बचाने के लिए एक महा-प्लान लेकर आ रही है। खबर है कि सरकार जल्द ही ₹2.5 लाख करोड़ की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme) लॉन्च करने वाली है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह स्कीम क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा।

क्या है यह ₹2.5 लाख करोड़ का सुरक्षा कवच?

यह स्कीम असल में ECGLS (इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम) का ही एक बड़ा और नया रूप है। याद है 2020 में कोविड के दौरान सरकार ने छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन दिलाने के लिए ऐसी ही स्कीम शुरू की थी? अब उसी तर्ज पर पश्चिम एशिया संकट (West Asian Crisis) से निपटने के लिए इसे दोबारा लाया जा रहा है।

90% गारंटी: सरकार बनेगी आपकी गारंटर
बिजनेस लोन लेते समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है गारंटी या सिक्योरिटी की। इस नई स्कीम की सबसे खास बात यह है क‍ि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन म‍िलेगा। आपको बैंक को अपनी जमीन या सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इसमें 90% रिस्क सरकार का होगा। अगर कोई कंपनी लोन नहीं चुका पाती (डिफॉल्ट), तो बैंक के नुकसान की 90% भरपाई सरकार (NCGTC) करेगी। इससे बैंक बिना डरे बिजनेस को पैसा देंगे।

किन सेक्टरों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
सरकार का मकसद उन सेक्टरों को लिक्विडिटी (पैसे की उपलब्धता) देना है जो युद्ध की वजह से कैश संकट झेल रहे हैं। खासकर एविएशन (Aviation) सेक्‍टर। ईरान संकट के कारण फ्लाइट रूट्स बदल गए हैं और फ्यूल महंगा हो गया है। एयरलाइंस को इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है।

दूसरे स्‍थान पर है MSMEs (लघु उद्योग)। छोटे कारखाने और एक्सपोर्टर्स, जिनका माल अटक गया है। हर वो सेक्टर जो बढ़ती लागत और सप्लाई चेन में रुकावट से परेशान है। इन सेक्‍टरों को सबसे ज्‍यादा लाभ म‍िलेगा।

स्कीम की 5 बड़ी बातें:
ब्याज दर की सीमा (Cap): पिछली बार बैंकों के लिए ब्याज 9.25% और NBFCs के लिए 14% तय था, इस बार भी इसे 'सस्ता' रखने की कोशिश होगी।

मोरेटोरियम सुविधा: आपको लोन लेने के पहले साल सिर्फ ब्याज देना होगा, मूलधन (Principal) चुकाने के लिए एक साल की छूट मिल सकती है।

समय सीमा: यह स्कीम 4 साल के लिए वैध होने की उम्मीद है।

कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं: कर्ज लेने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोलैटरल नहीं देना होगा।

कैबिनेट की मंजूरी: यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है।

क्या है यह ₹2.5 लाख करोड़ का सुरक्षा कवच?

---विज्ञापन---

स्कीम की 5 बड़ी बातें:
ब्याज दर की सीमा (Cap): पिछली बार बैंकों के लिए ब्याज 9.25% और NBFCs के लिए 14% तय था, इस बार भी इसे ‘सस्ता’ रखने की कोशिश होगी।

समय सीमा: यह स्कीम 4 साल के लिए वैध होने की उम्मीद है।

First published on: Apr 07, 2026 09:04 AM

न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।