8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी यह खबर वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए (Dearness Allowance) का 70% तक पहुंचने का अनुमान कई आर्थिक विश्लेषकों और कर्मचारी संगठनों द्वारा लगाया जा रहा है. वर्तमान में (जनवरी 2026 तक), केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 60% के करीब पहुंचने की उम्मीद है. जुलाई 2025 में डीए 58% के स्तर पर था और जनवरी 2026 की छमाही के लिए 3% से 5% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो यह 61% से 63% के बीच पहुंच सकता है.
क्योंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसके पूरी तरह लागू होने में अभी समय लग सकता है, संभवत: 2027 के मध्य तक हो, तब तक डीए में दो या तीन और बढ़ोतरी होंगी. अगर हर बार 3-4% की वृद्धि होती है, तो नए सैलरी स्ट्रक्चर के आने से पहले यह 70% का आंकड़ा छू सकता है.
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डीए का ‘मर्जर’ (Merger) और सैलरी पर असर:
जब भी डीए एक बड़ी सीमा (जैसे 50% या उससे ऊपर) को पार करता है, तो कर्मचारी संगठनों की मांग होती है कि इसे बेसिक सैलरी (Basic Pay) में मिला दिया जाए. अगर डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है, तो मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते भी अपनेआप ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे बेसिक सैलरी के प्रतिशत पर आधारित होते हैं.
फिटमैन फैक्टर :
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में इसी ऊंचे डीए को आधार बनाकर एक नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 34000 से 41000 तक हो सकता है.
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बता दें कि जनवरी 2026 की छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान आमतौर पर मार्च के अंत (होली के आसपास) तक होता है, लेकिन इसका भुगतान 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी (Arrears के साथ) माना जाएगा.
