Budget 2026: मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, इस बार होंगे कई बड़े बदलाव! जानें

Budget 2026: बजट 2026 की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं. पिछले साल (बजट 2025) में हुए क्रांतिकारी बदलावों के बाद, इस बार भी मध्यम वर्ग और करदाताओं (Taxpayers) के लिए कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. आइये जानते हैं कि बजट 2026 (Budget 2026) में कौन से नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं: यह भी पढ़ें : Budget से पहले हलवा सेरेमनी क्यों होती है, इस बार कब होगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में बढ़ोतरीनई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत वर्तमान में ₹75,000 की छूट मिलती है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर 100000 रुपये किया जा सकता है. इससे सीधे तौर पर आपकी 'टेक-होम' सैलरी में इजाफा होगा. इनकम टैक्स स्लैब और रिबेट में राहतपिछले बजट में 12 लाख रुपये (स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख रुपये ) तक की आय को टैक्स-फ्री किया गया था.इस बार मांग है कि इसे बढ़ाकर 14 लाख रुपये तक किया जाए. अभी 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है. उद्योग जगत और मिडिल क्लास की मांग है कि इस सीमा को बढ़ाकर 30 लाख या 40 लाख रुपये किया जाए, ताकि मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचे. होम लोन (Section 24b) और हेल्थ इंश्योरेंस (Section 80D)होम लोन: नई टैक्स व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार इसमें होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट देने पर विचार कर सकती है, जो फिलहाल केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध है. मेडिकल खर्चों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट की सीमा को 25000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये किए जाने की संभावना है. पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था (Old vs New Regime)सरकार का पूरा ध्यान अब नई टैक्स व्यवस्था पर है. बजट 2026 में कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे पुरानी व्यवस्था चुनने वाले लोग भी नई व्यवस्था की ओर शिफ्ट हो सकें. हालांकि, पुरानी व्यवस्था को अभी पूरी तरह खत्म किए जाने की उम्मीद कम है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST में कटौतीवर्तमान में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगता है, जिससे बीमा काफी महंगा हो गया है. बजट 2026 में सरकार इसे घटाकर 5% कर सकती है या वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे पूरी तरह खत्म कर सकती है.

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