साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति Eun Sook Yeol फिर अरेस्ट, सियोल कोर्ट ने इसलिए जारी किया वारंट

South Korean Former President Eun Sook Yeol: साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ सियोल की एक कोर्ट ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यून सुक येओल के खिलाफ ये वारंट कोरिया में मार्शल लॉ की कोशिश करने के लिए जारी किया है। अब जल्द ही कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इसके पहले भी यून सुक येओल को गिरफ्तार किया गया था। अब वह दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं।

सबूतों को नष्ट करने का डर

योनहाप न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार, सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर जस्टिस नाम से-जिन ने स्पेशल लॉयर चो यून-सुक की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यून सुक येओल का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चो यून-सुक ने अपनी याचिका में चिंता व्यक्त की थी कि यून सुक येओल बाहर रहते हुए अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।

Former #SouthKorean President Yoon Suk Yeol returned to jail after a court approved a warrant sought by prosecutors investigating his attempt to impose martial law last year.

The Seoul Central District Court’s decision bolstered the special counsel investigation into… pic.twitter.com/EQG4hsLiam

— DD India (@DDIndialive) July 10, 2025

यून सुक येओल पर लगाए 5 बड़े आरोप

स्पेशल लोयर चो यून-सुक ने यून सुक येओल पर 5 बड़े आरोप लगाते हुए कोर्ट से उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। इसमें 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा, राष्ट्रपति के प्रवक्ता को झूठे बयान की प्रेस रिलीज करने का आदेश देना, तीन आर्मी कमांडरों को फोन से कॉल रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश देना और कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करना शामिल है। हालांकि, सुनवाई के दौरान यून सुक येओल और उनके वकील कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने चो यून-सुक के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद यून सुक येओल को अदालत के फैसले का इंतजार करने के लिए उइवांग स्थित सियोल हिरासत केंद्र ले जाया गया।

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दूसरी बार गिरफ्तार यून सुक येओल

कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस वारंट के जारी करने के बाद यून को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उन्हें जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रद्द करने की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद मार्च में उनकी मंजूर कर ली गई।