क्या डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बदल सकती है Courts of Appeals, सुप्रीम कोर्ट से नीचे या अधिक शक्तिशाली?

U.S. Courts of Appeals: दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, अमेरिका की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। हालांकि ट्रंप ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मीडिया को दिए बयान में भारत समेत अन्य देशों पर लगाए टैरिफ को जारी रखने की बात कही है। अब ये मसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।

अब इस बात की चर्चा है कि अमेरिकी की जिस कोर्ट ऑफ अपील्स (United States Courts of Appeals) ने ट्रंप टैरिफ पर सवाल उठाए हैं क्या वह अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को बदल सकती है? अमेरिकी मीडिया के अनुसार अपील कोर्ट अमेरिका में दूसरी नंबर की अदालत है। संविधान में दिए अधिकारों में वह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाद आती है।

अमेरिका की अपील कोर्ट क्या है और कैसे काम करती है? (United States Courts of Appeals)

जानकारी के अनुसार अमेरिकी की अपील कोर्ट हाई कोर्ट के बराबर अधिकार रखती है। ये कोर्ट देश के निचली या जिला अदालतों के फैसलों की समीक्षा करती है। अपील कोर्ट 13 सर्किट कोर्ट्स में बंटी हुई है, जो अलग-अलग जिलों के आदेशों की विवेचना करती है। अपील कोर्ट का काम जिला अदालतों के आदेश कहीं कोई कानून में दिए किसी अधिकार का गलत यूज तो नहीं कर रहा या उनमें आम जनता के अधिकारों और संविधान के मुताबिक कोई कमी तो नहीं इस पर काम करती है।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अपील कोर्ट के जज

अमेरिका अपील कोर्ट के जज देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इस कोर्ट में कई जज होते हैं। राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद अमेरिकी सीनेट उनको मंजूरी देती है। ये कोर्ट केवल जिला अदालतों के ऑर्डरों की समीक्षा करती है। यहां कोई याची अपनी किसी मांग को लेकर नई अपील दाखिल नहीं कर सकता है। जिला अदालतों के फैसलों के अनुसार अपील कोर्ट राष्ट्रपति और सीनेट के कार्यों की भी समीक्षा कर सकती है।

राष्ट्रपति के आदेश पर अपील कोर्ट लगा सकती है रोक

अपील कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों, राष्ट्रपति के आदेश अगर असंवैधानिक या गैरकानूनी पाए जाते हैं तो उन पर अस्थायी या स्थायी रूप से रोक लगा सकती है। जानकारी के अनुसार अपील कोर्ट के किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने और उस पर कानून के मुताबिक निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

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