AIMIM Leader Remark: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता शौकत अली ने हिंदू विवाह पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमने तीन शादियां की हैं। दो शादियां होने पर भी हम समाज में दोनों पत्नियों को सम्मान देते हैं, लेकिन आप (हिंदू) एक से शादी करते हैं और आपकी तीन रखैलें होती हैं और आप न तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और न ही किसी और का। लेकिन अगर हमारी दो शादियां होती हैं, तो हम उन्हें सम्मान के साथ रखते हैं और हमारे बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में होते हैं।
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शौकत अली यूपी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हिजाब पर बैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बात की और कहा कि देश में कौन क्या पहनेगा, ये संविधान तय करेगा, न कि हिंदुत्व। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है।
कमजोर होने पर भाजपा मुस्लिम मुद्दों को उठाती है: शौकत
भाजपा पर निशाना साधते हुए शौकत अली ने कहा कि मदरसा, लिंचिंग, वक्फ और हिजाब जैसे मुद्दों के जरिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। शौकत ने दावा किया कि जब भाजपा कमजोर होती है तो वे मुस्लिम मुद्दों को उठाते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान बेंच ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को खत्म करने से इनकार कर दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर कोई रोक भी नहीं लगाई थी।
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मामले को अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित को एक नई पीठ गठित करने के लिए भेजा गया है। नई बेंच में CJI के विवेक के अनुसार तीन या अधिक जज होंगे।
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कमजोर होने पर भाजपा मुस्लिम मुद्दों को उठाती है: शौकत
भाजपा पर निशाना साधते हुए शौकत अली ने कहा कि मदरसा, लिंचिंग, वक्फ और हिजाब जैसे मुद्दों के जरिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। शौकत ने दावा किया कि जब भाजपा कमजोर होती है तो वे मुस्लिम मुद्दों को उठाते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान बेंच ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को खत्म करने से इनकार कर दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर कोई रोक भी नहीं लगाई थी।
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