Om Pratap
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श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज मोदी जी पूरे जम्मू-कश्मीर के 27 लाख परिवारों को पांच लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठा रहे हैं, 70 साल में इन तीन परिवारों ने दिया क्या? बता दें कि अमित शाह जम्मू कश्मीर के तीन दिनों के दौरे पर हैं।
अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। अगर अनुच्छेद 370 और 35A नहीं हटता तो क्या जम्मू-कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं मिलता? उन्होंने ये भी घोषणा की कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने से यहां पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है।
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"आज की रैली उनके लिए जवाब है, जिन्होंने कहा था, 370 ख़त्म होने के बाद हिंसा होगी"
◆ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह @AmitShah pic.twitter.com/vwqyVcOmvS
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी लोगों के लिए आरक्षण के पक्ष में हैं और निकट भविष्य में कोटा लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जस्टिस शर्मा ने पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की है। पीएम मोदी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं।”
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उन्होंने कहा कि पहाडि़यों, गुर्जरों और बकरवालों को पहले भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिला। उन्होंने इस आशंका को भी दूर किया कि पहाड़ियों के लिए आरक्षण से अन्य पिछड़े समुदायों जैसे गुर्जर और बकरवाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें जम्मू और कश्मीर में एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
"जम्मू-कश्मीर को 3 परिवारों के शासन से मुक्ति दिलाओ।"
राजौरी में केंद्रीय गृह मंत्री @AmitShah pic.twitter.com/BkkSl7cKIo
— News24 (@news24tvchannel) October 4, 2022
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विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध करने वालों पर कसा तंज
उन्होंने कहा, “मैं पहाड़ियों, गुर्जरों और बकरवालों का आभार व्यक्त करता हूं जो आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं।” भाजपा के दिग्गज नेता ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करने का विरोध करने वालों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटा दिया। अगर हमने अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म नहीं किया होता, तो क्या एसटी समुदायों को राजनीतिक आरक्षण मिलता? अब, पहाड़ी और अन्य समुदायों को उनका अधिकार मिल जाएगा।”
शाह ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने से न केवल लोकतंत्र जमीनी स्तर पर आया है, बल्कि उग्रवाद को रोकने में भी मदद मिली है और घाटी में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिली है। शाह ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। मोदी सरकार आतंकवादियों और हुर्रियत जैसे अलगाववादियों के खिलाफ गर्मागर्म पीछा करने की नीति अपना रही है।”
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"गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को ज़ल्द आरक्षण मिलेगा"
राजौरी में केंद्रीय गृह मंत्री @AmitShah pic.twitter.com/wLST2b7hHY
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जम्मू-कश्मीर पर सिर्फ तीन परिवार शासन करते थे: अमित शाह
उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र की कड़ी कार्रवाई के कारण सुरक्षाकर्मियों की मौत इस साल 1,200 प्रति वर्ष से कम होकर 136 हो गई है। भाजपा के राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा, “जम्मू और कश्मीर पर सिर्फ तीन परिवार शासन करते थे, लेकिन अब सत्ता पंचायतों, जिला परिषदों के लिए चुने गए 30,000 लोगों के पास है।”
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इससे पहले दिन में राजौरी में अमित शाह की रैली के स्थान पर एसटी/एससी का दर्जा दिए जाने की मांग के नारे लगाए गए। साथ ही, गृह मंत्री के संबोधन से पहले जम्मू और राजौरी जिलों के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।
समाचार एजेंसी NIA ने बताया कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इंटरनेट सेवाओं को इस डर से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था कि सेवाओं का “राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।” इससे पहले अमित शाह ने रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया और मंदिर में पूजा-अर्चना की।
