दिल्ली-NCR में घर बनाने का सुनहरा मौका! लॉटरी ड्रा से मिलेगी जमीन, जानें कीमत और आवंटन की पूरी डिटेल
GDA Housing Scheme: दिल्ली के पास अपना घर बनाने का सुनहरा मौका है. GDA की मधुबन बापूधाम योजना के तहत 14 लाख की शुरुआती कीमत में 350 प्लॉट्स का आवंटन लॉटरी ड्रा से किया जाएगा.
GDA Housing Scheme: गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) की मधुबन बापूधाम आवासीय प्लॉट योजना (स्कीम संख्या-935) दिल्ली-एनसीआर में अपना घर बनाने की चाहत रखने वालों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. इस सरकारी योजना के तहत कुल 350 भूखंडों का आवंटन किया जाना है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून 2026 तय की गई थी. प्राइवेट डेवलपर्स की तुलना में अधिक पारदर्शी मानी जाने वाली इस सरकारी स्कीम ने अपने किफायती दामों और बेहतर लोकेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बायर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान बड़े पैमाने पर अपनी ओर खींचा है.
अलग-अलग बजट के लिए प्लॉट साइज और कीमतें
इस आवासीय योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग की जरूरतों और बजट का ध्यान रखा गया है. अथॉरिटी की तरफ से यहां 40 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के कुल 350 प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 14 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 40 वर्ग मीटर के 76 प्लॉट, 60 वर्ग मीटर के 61 प्लॉट, 90 वर्ग मीटर के 60 प्लॉट, 112.50 वर्ग मीटर के 44 प्लॉट, 115 वर्ग मीटर के 12 प्लॉट, 120 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट, 150 वर्ग मीटर के 49 प्लॉट और 200 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट शामिल हैं. जीडीए ने इन सभी प्लॉट्स के लिए 35,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की है, जो आसपास के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के मुकाबले काफी कम है.
लॉटरी ड्रा से आवंटन और रिफंड के नियम
इन भूखंडों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी लॉटरी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों और जीडीए के नोटिस बोर्ड सहित आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी. सफल आवेदकों के अलॉटमेंट लेटर डिजिटल सिग्नेचर के साथ वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे और इसके लिए कोई अलग से कागजी पत्र जारी नहीं होगा. नियम के अनुसार, जिन आवेदकों का नाम लॉटरी में नहीं आएगा, उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट तीन महीने के भीतर बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा. यदि रिफंड में तीन महीने से अधिक का समय लगता है, तो अथॉरिटी उस पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देगी. इसके अलावा, आवंटन के बाद प्लॉट कैंसिल कराने पर 20 प्रतिशत राशि और जीएसटी काटकर रिफंड मिलेगा, जबकि लगातार तीन किस्तें न चुकाने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही, फ्री-होल्ड रजिस्ट्री के लिए 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अलग से देय होगा.
कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट की राय
रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अनुसार, गाजियाबाद का यह क्षेत्र दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और मजबूत सड़क नेटवर्क से जुड़े होने के कारण कनेक्टिविटी के मामले में बेहद शानदार है. वोमेकी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन गौरव के सिंह का कहना है कि नोएडा और गुरुग्राम के मुकाबले यहां प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने से मिडिल क्लास के लिए यह निवेश का बेहतरीन मौका है. प्लॉट में बायर्स को अपने बजट और पसंद के अनुसार कंस्ट्रक्शन करने की आजादी मिलती है, जो फ्लैट्स में मुमकिन नहीं है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले खरीदारों को टोटल कॉस्ट, स्टाम्प ड्यूटी, कंस्ट्रक्शन बजट और साइट की वास्तविक स्थिति की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्लॉट में किया गया निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बेहतर रिटर्न देता है.
GDA Housing Scheme: गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) की मधुबन बापूधाम आवासीय प्लॉट योजना (स्कीम संख्या-935) दिल्ली-एनसीआर में अपना घर बनाने की चाहत रखने वालों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. इस सरकारी योजना के तहत कुल 350 भूखंडों का आवंटन किया जाना है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून 2026 तय की गई थी. प्राइवेट डेवलपर्स की तुलना में अधिक पारदर्शी मानी जाने वाली इस सरकारी स्कीम ने अपने किफायती दामों और बेहतर लोकेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बायर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान बड़े पैमाने पर अपनी ओर खींचा है.
अलग-अलग बजट के लिए प्लॉट साइज और कीमतें
इस आवासीय योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग की जरूरतों और बजट का ध्यान रखा गया है. अथॉरिटी की तरफ से यहां 40 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के कुल 350 प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 14 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 40 वर्ग मीटर के 76 प्लॉट, 60 वर्ग मीटर के 61 प्लॉट, 90 वर्ग मीटर के 60 प्लॉट, 112.50 वर्ग मीटर के 44 प्लॉट, 115 वर्ग मीटर के 12 प्लॉट, 120 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट, 150 वर्ग मीटर के 49 प्लॉट और 200 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट शामिल हैं. जीडीए ने इन सभी प्लॉट्स के लिए 35,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की है, जो आसपास के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के मुकाबले काफी कम है.
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लॉटरी ड्रा से आवंटन और रिफंड के नियम
इन भूखंडों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी लॉटरी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों और जीडीए के नोटिस बोर्ड सहित आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी. सफल आवेदकों के अलॉटमेंट लेटर डिजिटल सिग्नेचर के साथ वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे और इसके लिए कोई अलग से कागजी पत्र जारी नहीं होगा. नियम के अनुसार, जिन आवेदकों का नाम लॉटरी में नहीं आएगा, उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट तीन महीने के भीतर बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा. यदि रिफंड में तीन महीने से अधिक का समय लगता है, तो अथॉरिटी उस पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देगी. इसके अलावा, आवंटन के बाद प्लॉट कैंसिल कराने पर 20 प्रतिशत राशि और जीएसटी काटकर रिफंड मिलेगा, जबकि लगातार तीन किस्तें न चुकाने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही, फ्री-होल्ड रजिस्ट्री के लिए 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अलग से देय होगा.
कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट की राय
रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अनुसार, गाजियाबाद का यह क्षेत्र दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और मजबूत सड़क नेटवर्क से जुड़े होने के कारण कनेक्टिविटी के मामले में बेहद शानदार है. वोमेकी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन गौरव के सिंह का कहना है कि नोएडा और गुरुग्राम के मुकाबले यहां प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने से मिडिल क्लास के लिए यह निवेश का बेहतरीन मौका है. प्लॉट में बायर्स को अपने बजट और पसंद के अनुसार कंस्ट्रक्शन करने की आजादी मिलती है, जो फ्लैट्स में मुमकिन नहीं है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले खरीदारों को टोटल कॉस्ट, स्टाम्प ड्यूटी, कंस्ट्रक्शन बजट और साइट की वास्तविक स्थिति की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्लॉट में किया गया निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बेहतर रिटर्न देता है.
