CM Ashok Gehlot: सीएम गहलोत बोले- राजस्थान के साथ किया सौतेला व्यवहार, बजट में युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं

Budget Reaction 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 2.0 का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। अब बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है।

सीएम गहलोत ने वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं के बजट (Budget Reaction 2023) में कटौती करना यह साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान एवं आमजन विरोधी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा जैसी योजनाएं संजीवनी साबित हुई थी।

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राजस्थान से किया सौतेला व्यवहार

केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाये तो यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा।राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है pic.twitter.com/VxY4QdnRNu

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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 1, 2023

सीएम गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कृषि बजट में 7500 हजार करोड़ रुपए कम राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूरिया सब्सिडी मद की तुलना में भी (Budget Reaction 2023) 15 प्रतिशत की कमी की है। सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के संदर्भ में यह बजट घोर निराशाजनक रहा।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिलने निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जबकि कर्नाटक में चुनावों को देखते हुए उपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

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महंगाई-बेरोजगारी कम करने के लिए नहीं हुए प्रयास

सीएम ने निशाना साधते हुए शिक्षा,स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बजट में उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी कम करने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए।

सीएम ने कहा कि आम आदमी प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई जिससे आम आदमी का जीवनयापन दूभर हुआ। मंहगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल होगा।

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