Rajasthan: चुनावी साल में राजस्थान सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो वहीं दूसरी ओर जयपुर में बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को 25 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बड़ी संख्या बेरोजगारों के साथ शहीद स्मारक पर धरना दिया।
युवा चुनाव में वोट से देंगे जवाब
बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले चुनाव में हम सरकार को वोट से इसका जवाब देंगे। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सरकार को सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर भी कार्रवाई करनी होगी। आरपीएसी और कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में यूपीएससी की तर्ज पर नियुक्ति की जानी चाहिए।
उपेन यादव ने कहा कि लंबित भर्ती प्रकिया को जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्ति दी जाए। वहीं 1 लाख पदों पर होने वाली भर्ती की विस्तृत सूचना जारी की जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर पिछले काफी वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो प्रदेशभर के युवा आने वाले चुनाव में वोट से इसका जवाब देंगे।
बेरोजगारों की प्रमुख मांगें
नई 1 लाख भर्तियों का विभाग वर्गीकरण करने के साथ ही विज्ञप्ति और परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। RPSC,कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कमेटी बनाकर या UPSC की तर्ज पर की जाए। अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के साथ ही पीटीआई भर्ती सहित अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी किया जाए। गोपाल केसावत EO RO भर्ती ओमार सीट कांड प्रकरण की और सोशल मीडिया में वायरल SI भर्ती में संदिग्ध चयनित अभ्यर्थियों की निष्पक्ष जांच की जाए।
रीट पात्रता परीक्षा की तिथि और विज्ञप्ति जारी की जाए। युवा बेरोजगारों से सीधा संवाद करके युवा बेरोजगारों की मांगों के निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। पेपर लीक मामले में लाए गए उम्रकैद की सजा के कानून को जल्द से जल्द धरातल पर लागू करने के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए।
