Bharatpur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनभावना के अनुरूप सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान चहुंमुखी विकास के कारण देशभर में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अनूठी योजनाओं की देशभर में चर्चा है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान के अलावा देश के किसी भी राज्य में संचालित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी क्रम में प्रदेशभर में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ देकर लोगों को महंगाई से राहत दी जा रही है।
गहलोत शुक्रवार को भरतपुर की कुम्हेर तहसील के सैंत गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीग को जिला बनाने से क्षेत्र में प्रशासनिक इकाइयों का विकेन्द्रीकरण होगा और लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
भरतपुर में साढ़े चार साल में विकास की कई सौगातें
मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर जिले में पिछले साढ़े चार साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। डीग को नया जिला घोषित किया गया है। जिले में 2 नवीन उपखण्ड, 6 नवीन तहसील, 6 नवीन उप तहसील और 2 नई नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। साथ ही, लगभग 250 करोड़ रूपए की लागत से 67 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 उप जिला अस्पताल खोले गए हैं। इसी प्रकार 150 करोड़ रूपए की लागत से आरबीएम अस्पताल में नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 119 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 15 आवासीय छात्रावास बन रहे हैं तथा 21 विभिन्न कॉलेज खोले गए हैं।
ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्य को आगे तेजी से बढ़ा रही है। यह परियोजना भरतपुर समेत 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को अपना वादा निभाते हुए इसे शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी प्रदेश
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य के 500 बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में 303 कॉलेज खोले गए हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या भी 90 से अधिक हो गई है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी माध्यम षिक्षा की पहुंच सुनिष्चित हुई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंत का नामकरण रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर करने, इस विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र स्थापित करने तथा सैंत में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी तर्ज पर राज्य में आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार कानून दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को 25 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं सहित करीब 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रूपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की। केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का अधिकार देने एवं कार्मिक हित में ओपीएस लागू करने का निर्णय लेना चाहिए।
