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पंजाब में टोल प्लाजा पर ट्रॉमा केयर सेंटर खोलने की सिफारिश; जानिए AAP सांसद से क्या बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी?

Union Minister Nitin Gadkari Answer on AAP MP Recommendation: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानव संसाधन के विकास के लिए वर्कशॉप-को-ट्रेनिंग प्रोग्राम की योजना को लागू करने जा रही है।

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Union Minister Nitin Gadkari Answer on AAP MP Recommendation: पंजाब के लुधियाना से आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा ने हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से टोल प्लाजा पर ट्रॉमा केयर सेंटर खोलने की सिफारिश की थी। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानव संसाधन के विकास के लिए वर्कशॉप-को-ट्रेनिंग प्रोग्राम की योजना को लागू करने जा रही है। इसमें राज्य के क्षेत्रों के परिवहन विभाग शामिल हैं।

क्या है वर्कशॉप-को-ट्रेनिंग प्रोग्राम?

उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य SRTU/STU/STC और ट्रैफिक पुलिस विभागों के अधिकारियों को रूल्स एंड रेलुगेशन, सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों, डिजिटल इनेशेटिव, दुर्घटना जांच, नागरिक सुविधा उपायों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर हो रहे काम और उससे जुड़े बाकी की जानकियां देना है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत पिछले 3 फाइनेशियल ईयर में 7,713 अधिकारियों को ट्रेनिंग की गई है।

फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य

सांसद संजीव अरोड़ा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में आगे कहा कि सरकार लोगों के बीच सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके लिए चलाए जाने वाले प्रोग्राम को लेकर अलग- अलग एजेंसियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सड़क सुरक्षा वकालत योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत अलग- अलग एजेंसियों द्वारा फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए हैं। उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास में मौजूद सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (COERS) की तरफ से डेवलप किए गए रूट कॉज एनालिसिस मैट्रिक्स फ्रेमवर्कका उपयोग करके वैज्ञानिक दुर्घटना जांच पर 4 राज्यों के 497 पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। इसमें तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के पुलिस अधिकारी शामिल है।

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NH एसीडेंट मैनेजमेंट सर्विस

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नेशनल हाइवे पर एसीडेंट मैनेजमेंट सर्विस को मजबूत करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश एम्बुलेंस और गश्ती वाहनों के विनिर्देश, ब्रांडिंग और मान्यता भी निर्धारित करते हैं।

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