पंजाब में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 23518 अरेस्ट और 1627 किलो हेरोइन बरामद 

चंडीगढ़: राज्यपाल द्वारा अपनी चिट्ठी में उठाए गए राज्य के अलग-अलग मुद्दों का आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं।

50871 करोड़ रुपए का निवेश

राज्य की कानून-व्यवस्था संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अमन-कानून की रक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। राज्य के सुखद माहौल की मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2022 से राज्य में 50871 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 3420 प्रोजैक्टों को मंजूरी दी है।

रिकॉर्ड 2.70 लाख रजिस्ट्रेशन

सीएम ने कहा कि टाटा स्टील द्वारा देश का दूसरा स्टील प्लांट लुधियाना में स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह सनाथन, नैस्ले, नाभा पावर प्लांट द्वारा निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, छोटे और दर्मियाने उद्योगों की रिकॉर्ड 2.70 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है और उत्तरी भारत में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया है और यह आंकड़े भी भारत सरकार ने राज्य सभा में पेश किए हैं।

कल्याणकारी योजनाओं को लागू

भगवंत मान ने कहा कि देश की एक अग्रणी मैगज़ीन ने अपनी अमन- कानून की बेहतर व्यवस्था के बारे में जारी की गई रिपोर्ट में पंजाब को दूसरा स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि उनकी सरकार राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है, जबकि राज्यपाल ऐसी चिट्ठियों के द्वारा अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं।

23518 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया

राज्य में नशों की समस्या के बारे में राज्यपाल द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में आंकड़े पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नशों के खि़लाफ़ जंग शुरु की हुई है। अब तक 23518 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, 17623 एफ.आई.आर दर्ज कीं, 1627 किलो हेरोइन पकड़ी, तस्करों से 13.29 करोड़ रुपए बरामद किए और 66 नशा-तस्करों की सम्पत्ति ज़ब्त की जा चुकी है।

600 यूनिट मुफ़्त बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को 600 यूनिट मुफ़्त बिजली की सुविधा दी जा रही है और 90 प्रतिशत लोगों का ज़ीरो बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के 31,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं और 12000 से अधिक कच्चे अध्यापकों को पक्का किया गया।