Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
Read Moreलोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई। अब वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया। यूपी की योगी सरकार के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार वक्फ जमीन से अतिक्रमण हटाने और इसमें शामिल लोगों एवं ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बनाया है, जिसमें मराठवाड़ा में 60 प्रतिशत अवैध कब्जा भी शामिल है। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ने अतिक्रमण और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने एक बड़े घोटाले में वक्फ की जमीन हड़प ली है। वक्फ संशोधन के नए कानून आने के बाद पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और बदले में गरीब मुसलमानों के जीवन में बदलाव आएगा। पहले वक्फ की जमीन हड़पने पर अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब संशोधन में यह सुविधा मिली है।
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मराठवाड़ा में वक्फ की 60 प्रतिशत जमीन पर अवैध कब्जा
आपको बता दें कि नए वक्फ संशोधन एक्ट पर विवाद जारी है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (MSBW) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में लगभग वक्फ बोर्ड की आधी जमीन अतिक्रमित है। मराठवाड़ा में 60 प्रतिशत जमीन पर अतिक्रमण है, जहां वक्फ की संपत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 18 साल पहले कुछ लोगों, राजनेताओं और ट्रस्ट द्वारा वक्फ की जमीन हड़पने के मामलों में राज्य सरकार ने जांच करने के लिए 2007 में एटीएके शेख आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इस गबन में राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था।
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2015 में बीजेपी-शिवसेना सरकार ने एक्शन लेने का किया था ऐलान
आयोग ने जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने और वक्फ बोर्ड की भूमि को वापस लेने की सिफारिश भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मई 2015 में भाजपा-शिवसेना सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने ऐलान किया था कि अवैध रूप से अतिक्रमण या बेची गई जमीन को वापस लाने के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा कोई विधेयक पेश नहीं किया गया। अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार वक्फ की जमीन से अतिक्रमण हटाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी।
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