महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देने वाली अहम योजना का ऐलान किया है. सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देना है. उन्होंने बताया कि कई किसान प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान और बढ़ती लागत के कारण कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके और वो दोबारा खेती में निवेश कर सकें.
सरकार ने और क्या कहा?
फडणवीस सरकार ने ये भी साफ किया कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज समय पर चुकाते रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा. ऐसे किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा. राज्य सरकार के मुताबिक, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कर्जमाफी ही नहीं बल्कि कई नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी. इन योजनाओं का मकसद किसानों की आय बढ़ाना, खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और कृषि को ज्यादा फायदेमंद बनाना है.
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महाराष्ट्र बजट 2026 की प्रमुख घोषणाएं
किसानों के लिए नई योजनाएं
राज्य सरकार ने किसानों के लिए चार नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है. किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे देने के लिए ‘फार्मर आईडी’ बनाने की योजना शुरू की जाएगी. इसके साथ ही कृषि और मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. खेती में आधुनिक तकनीक, डिजिटल डेटा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर भी जोर दिया जाएगा.
सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बड़ी योजना पेश की है. पहले से बने 30,000 किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क के बाद अब 23,000 किलोमीटर नई सड़क और पुल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सके.
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा
महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन को बड़ा आर्थिक सेक्टर बनाने का लक्ष्य रखा है. वर्ष 2047 तक राज्य में पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया है. पर्यटन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की भी योजना है.
महिलाओं के लिए योजनाएं
राज्य में महिलाओं के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को जारी रखने और उन्हें और मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
उद्योग और रोजगार
सरकार ने उद्योग निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई औद्योगिक नीतियाँ लागू करने की घोषणा की है. लक्ष्य है कि महाराष्ट्र को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश केंद्र बनाया जाए.
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अन्य प्रमुख घोषणाएं
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ शुरू करने की घोषणा की गई है. इसके अलावा ग्रामीण विकास, जल संसाधन और मत्स्य व्यवसाय के लिए विशेष बजट प्रावधान किए जाएंगे. डिजिटल प्रशासन और सरकारी सेवाओं को और मजबूत करने पर भी सरकार ने जोर दिया है. सरकार का मानना है कि नई कर्ज माफी योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा.
