MP youth policy: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यूथ महापंचायत में मध्य प्रदेश यूथ पॉलिसी लॉन्च की है। जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस मामले में सीएम शिवराज पर निशाना साधा है।
युवाओं से वसूले 1000 करोड़
नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'शिवराज सरकार युवा नीति नहीं युवाओं की दुर्गति नीति बना रही है, यह सरकार बेरोजगारों को लूट रही है। व्यापम के जरिए परीक्षा फीस से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले, सरकार ने प्रदेश के सभी नौजवानो और बेरोजगारों का खून चूस कर 1000 करोड़ों रुपए से ज्यादा लूट कर उनकी जेब खाली कर दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी नौजवानो और बेरोजगारों का खून चूस कर 1000 करोड़ों रुपए से ज्यादा लूट कर उनकी जेब खाली कर दी है।'
और पढ़िए – CM शिवराज ने लॉन्च की ‘यूथ पॉलिसी’, छात्रों के लिए की बड़ी घोषणा, मिलेगा यह फायदा
दिग्विजय सिंह रास्ते पर चलना चाहिए
गोविंद सिंह ने कहा कि 'सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि युवा एक बार फीस भरेंगे और फिर सालभर पेपर दे सकेंगे। लेकिन सरकार को एक बार भी फीस इन बेरोजगारों से क्यों लेना चाहिए। शिवराज सरकार को दिग्विजय सिंह के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब सिर्फ एक सादा कागज पर आवेदन दे दिया जाता था कोई फीस नहीं ली जाती थी। बेरोजगारों से आवेदन के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाती थी। इसलिए युवाओं से फीस ही नहीं ली जानी चाहिए।'
चुनाव में आती है वादों की याद
नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि '18 साल में शिवराज सरकार ने इन नौजवानों और बेरोजगारों को लूट लिया, उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अब चुनाव आ गए तो उन्हें सिंगल फीस व्यवस्था लागू करने की याद आ गयी। डॉ गोविंद सिंह ने आंकडे गिनाते हुए कहा कि शिवराज सरकार में 10298 छात्र और 6999 बेरोजगारों ने की आत्महत्या की है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है।' नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है।
और पढ़िए – CM शिवराज बोले-कमलनाथ की ट्यूबलाइट देर से जलती है, पूर्व सीएम ने किया पलटवार
बता दें कि सीएम शिवराज ने आज मध्य प्रदेश में यूथ पॉलिसी लॉन्च की है, इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि अब छात्र साल में एक बार केवल फीस भरेंगे उसके बाद वह साल भर सभी सरकारी नौकरियों को एग्जाम देंगे। यानि उन्हें हर एग्जाम के लिए अलग-अलग फीस भरने की जरुरत नहीं होगी। इस मुद्दे पर घमासान इसलिए शुरू हुआ है कि क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा की है अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वह युवाओं से सरकारी नौकरियों के लिए भरे जाने वाले फॉर्मों के लिए फीस नहीं लेंगे।
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युवाओं से वसूले 1000 करोड़
नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘शिवराज सरकार युवा नीति नहीं युवाओं की दुर्गति नीति बना रही है, यह सरकार बेरोजगारों को लूट रही है। व्यापम के जरिए परीक्षा फीस से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले, सरकार ने प्रदेश के सभी नौजवानो और बेरोजगारों का खून चूस कर 1000 करोड़ों रुपए से ज्यादा लूट कर उनकी जेब खाली कर दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी नौजवानो और बेरोजगारों का खून चूस कर 1000 करोड़ों रुपए से ज्यादा लूट कर उनकी जेब खाली कर दी है।’
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दिग्विजय सिंह रास्ते पर चलना चाहिए
गोविंद सिंह ने कहा कि ‘सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि युवा एक बार फीस भरेंगे और फिर सालभर पेपर दे सकेंगे। लेकिन सरकार को एक बार भी फीस इन बेरोजगारों से क्यों लेना चाहिए। शिवराज सरकार को दिग्विजय सिंह के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब सिर्फ एक सादा कागज पर आवेदन दे दिया जाता था कोई फीस नहीं ली जाती थी। बेरोजगारों से आवेदन के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाती थी। इसलिए युवाओं से फीस ही नहीं ली जानी चाहिए।’
चुनाव में आती है वादों की याद
नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि ’18 साल में शिवराज सरकार ने इन नौजवानों और बेरोजगारों को लूट लिया, उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अब चुनाव आ गए तो उन्हें सिंगल फीस व्यवस्था लागू करने की याद आ गयी। डॉ गोविंद सिंह ने आंकडे गिनाते हुए कहा कि शिवराज सरकार में 10298 छात्र और 6999 बेरोजगारों ने की आत्महत्या की है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है।’ नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है।
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बता दें कि सीएम शिवराज ने आज मध्य प्रदेश में यूथ पॉलिसी लॉन्च की है, इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि अब छात्र साल में एक बार केवल फीस भरेंगे उसके बाद वह साल भर सभी सरकारी नौकरियों को एग्जाम देंगे। यानि उन्हें हर एग्जाम के लिए अलग-अलग फीस भरने की जरुरत नहीं होगी। इस मुद्दे पर घमासान इसलिए शुरू हुआ है कि क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा की है अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वह युवाओं से सरकारी नौकरियों के लिए भरे जाने वाले फॉर्मों के लिए फीस नहीं लेंगे।
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