प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सरकार ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को फेज वाइज तरीके से हटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. साथ ही बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और अपग्रेडेशन के प्रस्ताव पास कर दिए गए. इन फैसलों से परिवहन व्यवस्था बेहतर होने के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली-NCR वालों के लिए खुशखबरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली-NCR के लिए कैबिनेट ने 9,585 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी दी है, जो दो वर्ष तक चलेगी. BS-IV या उससे पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS-VI मानकों वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने पर जोर दिया जाएगा. इस योजना का लाभ करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा. सरकार ब्याज सब्सिडी, फ्यूल वाउचर, टैक्स छूट और ऑटो कंपनियों के डिस्काउंट के रूप में आकर्षक प्रोत्साहन देगी.
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बिहार को भी बड़ी सौगात
इसी बैठक में बिहार को भी बड़ी राहत मिली है. खगड़िया-पूर्णिया खंड पर NH-31 और NH-231 को 143.5 किलोमीटर लंबाई में 4-लेन हाईवे में अपग्रेड किया जाएगा. 3,936 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट BOT मोड पर होगा. इससे खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों में ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी.
मध्य प्रदेश को क्या मिला?
मध्य प्रदेश में NH-347B के दो हिस्सों का विकास होगा. हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी सेक्शन को 2-लेन में बदला जाएगा, जबकि देशगांव-जुलवानिया खंड को 4-लेन बनाया जाएगा. इससे स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसानों व व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा.
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ओडिशा को मिलेगा नया कोस्टल हाईवे
ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर लंबा नया कोस्टल हाईवे बनेगा. 8,300 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से यात्रा समय में करीब ढाई घंटे की बचत होगी. यह ‘पीएम गतिशक्ति’ के तहत 9 आर्थिक नोड्स और 5 लॉजिस्टिक नोड्स को जोड़ेगा, जिससे पोर्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
तेलंगाना में भी होगा विकास
तेलंगाना में भी NH-63 और NH-563 के करीब 191 किलोमीटर लंबे हिस्सों को 4-लेन में विकसित किया जाएगा. 7,597 करोड़ रुपये की लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स से यात्रा का समय लगभग 90 मिनट और 45 मिनट कम हो जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सरकार ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को फेज वाइज तरीके से हटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. साथ ही बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और अपग्रेडेशन के प्रस्ताव पास कर दिए गए. इन फैसलों से परिवहन व्यवस्था बेहतर होने के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली-NCR वालों के लिए खुशखबरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली-NCR के लिए कैबिनेट ने 9,585 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी दी है, जो दो वर्ष तक चलेगी. BS-IV या उससे पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS-VI मानकों वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने पर जोर दिया जाएगा. इस योजना का लाभ करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा. सरकार ब्याज सब्सिडी, फ्यूल वाउचर, टैक्स छूट और ऑटो कंपनियों के डिस्काउंट के रूप में आकर्षक प्रोत्साहन देगी.
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बिहार को भी बड़ी सौगात
इसी बैठक में बिहार को भी बड़ी राहत मिली है. खगड़िया-पूर्णिया खंड पर NH-31 और NH-231 को 143.5 किलोमीटर लंबाई में 4-लेन हाईवे में अपग्रेड किया जाएगा. 3,936 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट BOT मोड पर होगा. इससे खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों में ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी.
मध्य प्रदेश को क्या मिला?
मध्य प्रदेश में NH-347B के दो हिस्सों का विकास होगा. हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी सेक्शन को 2-लेन में बदला जाएगा, जबकि देशगांव-जुलवानिया खंड को 4-लेन बनाया जाएगा. इससे स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसानों व व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा.
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ओडिशा को मिलेगा नया कोस्टल हाईवे
ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर लंबा नया कोस्टल हाईवे बनेगा. 8,300 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से यात्रा समय में करीब ढाई घंटे की बचत होगी. यह ‘पीएम गतिशक्ति’ के तहत 9 आर्थिक नोड्स और 5 लॉजिस्टिक नोड्स को जोड़ेगा, जिससे पोर्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
तेलंगाना में भी होगा विकास
तेलंगाना में भी NH-63 और NH-563 के करीब 191 किलोमीटर लंबे हिस्सों को 4-लेन में विकसित किया जाएगा. 7,597 करोड़ रुपये की लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स से यात्रा का समय लगभग 90 मिनट और 45 मिनट कम हो जाएगा.
