P News: शिवराज सरकार चुनावी साल में एक और बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी प्रदेश में दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ-साथ दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। जिसे जल्द ही पास किया जाएगा।
एमपी में हैं 39 निगम-मंडल
बता दें कि मध्य प्रदेश में 39 निगम-मंडल हैं। जिनमें से फिलहाल 34 मंडलों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि चार अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। फिलहाल इन सभी को 13 हजार और 10 हजार रुपए वेतन मिलता है। हालांकि, इस बारे में अभी अंतिम फैसला लिया जाना है। ऐसे में अब इनका वेतन पांच गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। जिसमें कैबिनेट मंत्री दर्जा को 50 हजार रुपए और राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त के लिए 35 हजार रुपए वेतन करने की तैयारी है।
पेंशन पर भी हो सकता है विचार
बताया जा रहा है कि निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पेंशन दिए जाने पर भी विचार हो सकता है। फिलहाल इन्हें किसी भी तरह की पेंशन की पात्रता नहीं है। यानि जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो उनका मानदेय बंद कर दिया जाता है और आगे किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। ऐसे में सरकार पेंशन के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।
सरकार करती है नियुक्तियां
बता दें कि निगम मंडल के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां राज्य सरकार करती है। प्रदेश में तीसरी बार दर्जा प्राप्त मंत्रियों की सैलरी बढ़ेगी। दरअसल, निगम-मंडल का चेयरमैन वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न पदों पर रहे व्यक्ति को ही बनाया जाता है।
